देहरादून | 10 जनवरी 2026
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्यभर में आक्रोश तेज हो गया है। विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल (11 जनवरी) उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। संगठनों की प्रमुख मांग है कि मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और पूरे प्रकरण में कथित वीआईपी संलिप्तता का खुलासा हो सके।
इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि राज्य की अस्मिता से जुड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने आम जनता से बंद का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि विरोध शांतिपूर्ण हो और कोई भी कानून को हाथ में न ले। गोदियाल ने स्पष्ट किया कि सच सामने लाने के लिए समाज के हर वर्ग को खुलकर आगे आना होगा।
महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई जांच के बिंदु अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसी जांच हो, जिसमें वीआईपी के नाम और भूमिका का पूरी तरह खुलासा हो। कमला पंत ने कहा कि यह लड़ाई केवल अंकिता के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है।
वहीं मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि अंकिता की हत्या सिर्फ एक बेटी की हत्या नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के स्वाभिमान पर हमला है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से नहीं कराई जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
सभी संगठनों ने एक स्वर में अपील की है कि उत्तराखंड बंद को सफल बनाने के लिए जनता जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ भागीदारी निभाए। क्षेत्रीय दल उक्रांद (उत्तराखंड क्रांति दल) ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की है।
निष्कर्ष
अंकिता भंडारी हत्याकांड अब एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का स्पष्ट संदेश है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के बिना न्याय संभव नहीं। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग के साथ कल होने वाला उत्तराखंड बंद इस बात का संकेत है कि राज्य की जनता इस मामले में अंतिम सच और न्याय चाहती है—और इसके लिए लंबी लड़ाई को भी तैयार है।
