देहरादून | 1 सितंबर 2026

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य में विवाह पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नए प्रारूप पर काम कर रही है। प्रदेश में निकाहनामा और निकाह पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार इस व्यवस्था के कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक पहलुओं पर विचार करते हुए विस्तृत प्रारूप तैयार कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है।

निकाहनामा के लिए तैयार किया जा रहा नया प्रारूप

सरकार की योजना के अनुसार निकाह से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में निकाहनामे के माध्यम से विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

निकाहनामे में वर और वधू की पहचान संबंधी विवरण, विवाह की तिथि, गवाहों की जानकारी तथा निकाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण शामिल किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य विवाह से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना और भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को कम करना बताया जा रहा है।

पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का फोकस

उत्तराखंड सरकार निकाह-पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में निकाह से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने की योजना बनाई जा रही है।

सरकार का मानना है कि विवाह का स्पष्ट और प्रमाणिक रिकॉर्ड होने से पहचान, निवास, पारिवारिक अधिकार, संपत्ति संबंधी दावों तथा अन्य कानूनी मामलों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सुविधा हो सकती है।

रजिस्टर्ड मौलवियों की भूमिका पर भी हो रहा विचार

निकाह प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निकाह संपन्न कराने वाले मौलवियों के पंजीकरण की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित प्रारूप में यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है कि निकाह से संबंधित प्रक्रिया का उचित रिकॉर्ड उपलब्ध हो और विवाह से जुड़े दस्तावेज प्रमाणिक रूप से तैयार किए जा सकें।

हालांकि, अंतिम नियम और प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रारूप को मंजूरी दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगी। वर्तमान में इस विषय पर विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक पक्षों से राय ली जा रही है।

यूसीसी व्यवस्था के साथ रिकॉर्ड प्रणाली को जोड़ने की तैयारी

उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह पंजीकरण व्यवस्था पहले से महत्वपूर्ण विषय है। अब निकाहनामे और निकाह पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड को भी अधिक व्यवस्थित तरीके से संबंधित प्रणाली के साथ जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य विवाह संबंधी रिकॉर्ड को पारदर्शी और प्रमाणिक बनाना है, ताकि भविष्य में दस्तावेजों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को कानूनी या प्रशासनिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

कानूनी और धार्मिक पक्षों से लिया जा रहा परामर्श

निकाहनामा व्यवस्था का अंतिम प्रारूप तैयार करने से पहले सरकार विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से लगातार परामर्श कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े विषयों पर काम करने वाली विशेषज्ञ समिति की भूमिका भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निकाहनामे का प्रारूप, पंजीकरण की प्रक्रिया और निकाह संपन्न कराने वाले मौलवियों से संबंधित व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। समिति विभिन्न सुझावों और कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद अपना प्रारूप तैयार करेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने क्या कहा

उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक महत्वपूर्ण पहल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है और इस पहल की व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है।

निकाहनामा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर विचार-विमर्श चल रहा है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति निकाहनामे के प्रारूप और उससे संबंधित व्यवस्था को तैयार करने का काम कर रही है।

मंत्री खजान दास के अनुसार, सभी पक्षों के बीच आवश्यक सहमति बनने और प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि निकाहनामे से संबंधित प्रारूप अगले दो से तीन महीनों के भीतर तैयार हो सकता है।

विवाह रिकॉर्ड और कानूनी सुरक्षा पर रहेगा जोर

प्रस्तावित व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विवाह से जुड़े रिकॉर्ड को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है। कई मामलों में विवाह संबंधी प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण कानूनी और पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो विवाह संबंधी प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने से पारिवारिक विवादों, संपत्ति के दावों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में दस्तावेजी आधार मजबूत हो सकता है। साथ ही विवाह करने वाले लोगों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी स्पष्टता आने की संभावना है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार निकाहनामा और निकाह-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर एक नए और विस्तृत प्रारूप पर काम कर रही है। हालांकि अभी अंतिम नियम लागू नहीं किए गए हैं और प्रक्रिया विचार-विमर्श तथा प्रारूप तैयार करने के चरण में है।

सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट और सभी संबंधित पक्षों से सहमति मिलने के बाद निकाहनामे की अंतिम व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य नियमों को सार्वजनिक किया जाएगा। आने वाले महीनों में इस विषय पर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की संभावना है।