मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश
तारीख: 11 दिसंबर 2025
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड
स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट व्यवस्था लागू
मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को अब स्कूल ले जाने और लाने के लिए एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जिम्मेदारी वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से निभाएंगे।
मानव–वन्यजीव संघर्ष पर सख्ती, पौड़ी के DFO हटाए गए
बैठक में पौड़ी जनपद में बढ़ती वन्यजीव घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष की किसी भी घटना की सूचना मिलते ही 30 मिनट के भीतर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचनी चाहिए।
इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने को भी अनिवार्य किया गया।
दो सप्ताह में नई नीति बनाने का निर्देश
मानव–वन्यजीव संघर्ष में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार आर्थिक संकट में न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने दो सप्ताह के भीतर नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
इस नीति के तहत प्रभावित परिवारों की आजीविका को सहयोग और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपकरण, तकनीक और निगरानी को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों में जिन उपकरणों और संसाधनों की जरूरत है, उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाया जाए।
नई तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि—
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संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाए।
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वन कर्मी लगातार गश्त करें और ग्रामीणों के साथ संवाद मजबूत करें।
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आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास की जंगली झाड़ियों को विशेष अभियान चलाकर साफ किया जाए।
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महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से सावधानी और जागरूकता के लिए शिक्षित किया जाए।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार ने मानव–वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया, निगरानी, तकनीक और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर केंद्रित नई दिशा तय की है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद अब वन विभाग और प्रशासन पर जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इन कदमों से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
