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केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को विकास की रफ्तार: 40 हजार करोड़ के कार्य होंगे शुरू — सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं बजट की उपलब्धियां, रोजगार–पर्यटन–पर्यावरण पर जोर


देहरादून | 02 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय बजट को उत्तराखंड के लिए विकास का नया रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू होंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।


देवभूमि के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसी कारण केंद्रीय बजट में राज्य के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमांत राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की व्यापक संभावनाएं लेकर आने वाला बजट बताया।


पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संकल्प

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में विकास कार्य पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है।


वित्तीय मजबूती और पर्वतीय रोजगार

सीएम धामी ने जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग से राज्य को करीब 1800 करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रैकिंग गाइड्स के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।


स्थानीय उत्पाद और उद्योगों को बढ़ावा

उन्होंने बताया कि बजट में बादाम और अखरोट जैसे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, स्थानीय उद्योगों के पुनर्जीवन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।


आयुष एम्स के लिए केंद्र से निवेदन

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आयुष एम्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया जाएगा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और आयुष आधारित चिकित्सा को नई पहचान मिलेगी।


निष्कर्ष

सीएम धामी के अनुसार, केंद्रीय बजट उत्तराखंड के लिए केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन का समग्र दृष्टिकोण लेकर आया है। 40 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर व विकसित भारत की यात्रा में मजबूत भूमिका निभाने में मदद करेंगे।

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