कैबिनेट बैठक: उत्तराखंड में ‘महक क्रांति’ नीति को मंजूरी, छह बड़े प्रस्तावों पर धामी सरकार ने लगाई मुहर

देहरादून, 23 सितंबर 2025

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े छह बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम ‘महक क्रांति नीति’ को हरी झंडी मिली है, जिसके जरिए राज्य में अरोमैटिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कारागार पुनर्गठन, शिक्षा, आवास और सामाजिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

‘महक क्रांति नीति’ से बदलेगी पहाड़ की अर्थव्यवस्था

नीति के पहले चरण में 91,000 से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक प्लांट्स (सुगंधित पौधों) की खेती होगी। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है—

एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80% सब्सिडी
एक हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि राज्य की खुशबूदार पहचान को भी मजबूत करेगी।

कारागार ढांचे का पुनर्गठन, नए पद सृजित

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

27 पद स्थायी रूप से सृजित किए जाएंगे।
बाकी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।

इससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण को अतिरिक्त बजट

रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1872 ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जा रहे हैं। इनके निर्माण कार्य को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है।

शिक्षा विभाग में आठ नए पद, दूरदर्शन से प्रसारण होगा मजबूत

शिक्षा विभाग के अंतर्गत एससीईआरटी द्वारा टीवी चैनल के माध्यम से छात्रों के लिए कक्षाओं का प्रसारण किया जा रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह पहल खासतौर पर उन छात्रों के लिए लाभकारी होगी, जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते।

विशेष शिक्षा में डीएलएड युवाओं को मौका

राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अंतर्गत विशेष शिक्षा के पदों पर भी अब आउटसोर्सिंग से अवसर दिए जाएंगे। इसका लाभ 17 सितंबर से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को मिलेगा।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

सामाजिक कल्याण: दिव्यांग विवाह अनुदान दोगुना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जुड़े प्रस्ताव में भी राहत दी गई है। अब दिव्यांगजन से विवाह करने वाले दंपति को 25,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले किसानों, छात्रों, सामाजिक वर्गों और प्रशासनिक ढांचे के लिए दूरगामी साबित हो सकते हैं। खासकर ‘महक क्रांति नीति’ राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी और पहाड़ के किसानों को खुशहाल बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।