तिथि: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने जारी किए नए सर्किल रेट
उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में संपत्तियों के नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं, जिससे अब जमीन खरीदना पहले से अधिक महंगा हो गया है। नए रेट्स के तहत राजधानी देहरादून का राजपुर रोड प्रदेश का सबसे महंगा इलाका बनकर उभरा है। यहां वाणिज्यिक संपत्ति पर ₹1.75 लाख प्रति वर्ग मीटर तक स्टांप शुल्क देना होगा।
राजपुर रोड: देहरादून का सबसे महंगा ज़ोन
घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक फैला राजपुर रोड अब वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए राज्य का शीर्ष जोन बन गया है। यहां पर अगर कोई दुकान, रेस्टोरेंट या दफ्तर खरीदना चाहता है, तो उसे ₹1.75 लाख प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा।
मुख्य सड़क से 50 मीटर भीतर तक भूमि का सर्किल रेट ₹68,000 प्रति वर्ग मीटर और 50 से 350 मीटर तक ₹55,000 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
दूसरा नंबर: आरटीओ से जाखन और मसूरी बाईपास रोड तक
राजपुर रोड से आगे आरटीओ कार्यालय से जाखन और मसूरी बाईपास रोड तक का क्षेत्र दूसरा सबसे महंगा इलाका घोषित हुआ है। यहां मुख्य मार्ग से 50 मीटर तक जमीन का सर्किल रेट ₹60,000, जबकि 50 से 350 मीटर तक ₹50,000 प्रति वर्ग मीटर है।
इस क्षेत्र में वाणिज्यिक भवनों का रेट ₹1.50 लाख प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
तीसरा स्थान: घंटाघर से बल्लूपुर और प्रिंस चौक क्षेत्र
देहरादून शहर में तीसरे नंबर पर आता है घंटाघर-कनॉट प्लेस-चकराता रोड-बल्लूपुर चौक, घंटाघर-दर्शनलाल रोड-प्रिंस चौक-सहारनपुर चौक, पलटन बाजार, धामावाला, ईसी रोड, सुभाष रोड, धर्मपुर-रिस्पना पुल, और मालसी डियर पार्क-कुठालगेट क्षेत्र।
यहां मुख्य सड़क से 50 मीटर तक जमीन का रेट ₹55,000 और 50 से 350 मीटर तक ₹48,000 प्रति वर्ग मीटर है। वाणिज्यिक भवनों का सर्किल रेट यहां ₹1.38 लाख प्रति वर्ग मीटर रखा गया है।
घर खरीदना भी हुआ महंगा
नए सर्किल रेट लागू होने के बाद न सिर्फ वाणिज्यिक संपत्तियाँ बल्कि आवासीय घर खरीदना भी महंगा हो गया है।
अगर कोई व्यक्ति राजपुर रोड पर घर खरीदता है, तो उसे जमीन के रेट (₹55,000–₹68,000 प्रति वर्ग मीटर) के साथ निर्माण दर भी अलग से चुकानी होगी।
- पक्का लेंटर निर्माण: ₹12,000 प्रति वर्ग मीटर
- टिन शेड निर्माण: ₹10,000 प्रति वर्ग मीटर
निर्माण दरें पूरे देहरादून जिले में समान रहेंगी।
सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि
राजस्व विभाग के अनुसार, सर्किल रेट बढ़ाने का उद्देश्य संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता लाना और राजस्व में वृद्धि करना है। लंबे समय से पुरानी दरों पर लेनदेन हो रहा था, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा था।
अब नई दरों के साथ बाजार दर और सर्किल रेट में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है।
निष्कर्ष: आम खरीदारों की जेब पर बढ़ेगा बोझ
देहरादून के नए सर्किल रेट्स ने संपत्ति बाज़ार में हलचल मचा दी है।
जहां सरकार इसे राजस्व सुधार और रियल एस्टेट पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है, वहीं आम नागरिकों के लिए घर खरीदना और वाणिज्यिक निवेश पहले से कहीं अधिक महंगा हो गया है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि अब निवेशकों को स्थान चयन और संपत्ति मूल्यांकन में और अधिक सतर्क रहना होगा।
