देहरादून, उत्तराखंड | दिनांक: 10 फरवरी 2026
देहरादून जिले में पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से छह पुलिस उपाधीक्षकों (सीओ/डीएसपी) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनके तहत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
विवेक सिंह कुटियाल को प्रेमनगर सर्किल की कमान
जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह कुटियाल को क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर नियुक्त किया गया है। वे अब प्रेमनगर सर्किल के अंतर्गत थाना प्रेमनगर, थाना सेलाकुई, गोपनीय शाखा, एलआईयू और पीएसी से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही आगामी आदेशों तक उन्हें क्षेत्राधिकारी विकासनगर सर्किल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
रीना राठौर संभालेंगी डोईवाला सर्किल
पुलिस उपाधीक्षक रीना राठौर को क्षेत्राधिकारी डोईवाला की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यक्षेत्र में कोतवाली डोईवाला, थाना रायपुर के साथ-साथ शिकायत जांच प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन, होमिसाइड सेल, महिला हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन जैसे अहम विभाग शामिल रहेंगे।
नगर और ऋषिकेश सर्किल में नए प्रभारी
स्वप्निल मुयाल को क्षेत्राधिकारी नगर नियुक्त किया गया है। वे अब कोतवाली नगर, थाना वसंत विहार, पुलिस लाइन सहित अन्य प्रशासनिक दायित्वों का संचालन करेंगे।
वहीं नीरज सेमवाल को क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश बनाया गया है, जिनके अधीन कोतवाली ऋषिकेश, थाना रायवाला और थाना रानीपोखरी रहेंगे।
यातायात और विशेष प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी जगदीश चंद्र पंत को
पुलिस उपाधीक्षक जगदीश चंद्र पंत को क्षेत्राधिकारी यातायात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब यातायात व्यवस्था के साथ-साथ प्रधान लिपिक, भवन, आंकिक शाखा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ऑपरेशन स्माइल, ट्रैक मिसिंग चाइल्ड, हाईकोर्ट/समन सेल, लोक सूचना तथा सीसीओआर/डीसीओआर से जुड़े कार्यों की देखरेख करेंगे। साथ ही अग्रिम आदेशों तक उन्हें मसूरी सर्किल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
निष्कर्ष
देहरादून जिले में किए गए इन प्रशासनिक फेरबदल से कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और महिला व बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिक प्रभावी निगरानी की उम्मीद की जा रही है। पुलिस विभाग का मानना है कि नए कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
