तारीख: 12 नवंबर 2025
स्थान: देहरादून
रजत जयंती उत्सव के बाद जनसंवाद का नया दौर शुरू
राज्य की रजत जयंती वर्ष के आयोजन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क और संवाद को तेज करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं।
शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश, फीडबैक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि
जनता से प्राप्त शिकायतों पर तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने फीडबैक सिस्टम को और मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया ताकि
शिकायतकर्ता को समय पर समाधान की जानकारी मिल सके।
“जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करनी होगी” — सीएम धामी
सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल समस्याएं सुनने का मंच नहीं बल्कि
प्रशासन और जनता के बीच संवाद का पुल है।
उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है
और हर विभाग को जन अपेक्षाओं के अनुरूप जिम्मेदारी से काम करना होगा।
शिकायत निवारण प्रक्रिया होगी और सरल, तकनीक का बढ़ेगा उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को
और अधिक आसान, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुलभ बनाया जाएगा।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप और डिजिटल माध्यमों के जरिए
जनता को सेवाओं का सीधा लाभ तेजी से उपलब्ध कराया जाए।
रजत जयंती वर्ष को जनभागीदारी का अवसर बताया
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि
रजत जयंती वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि जनभागीदारी और नीति निर्माण का मंच है।
इस दौरान जनता से मिले सुझावों और समस्याओं को
राज्य की आगामी नीतियों और योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा।
हर नागरिक तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना लक्ष्य
सीएम ने जनता से भी आग्रह किया कि
राज्यहित में रचनात्मक सुझाव दें और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनें।
उन्होंने कहा कि
“सरकार की हर नीति का अंतिम उद्देश्य जनता का समान लाभ और प्रदेश का समग्र विकास है।”
निष्कर्ष: जनसंवाद बढ़ा, सरकार ने दिखाई सक्रियता
मुख्यमंत्री धामी के जनता मिलन कार्यक्रम ने संकेत दिया है कि
आने वाले महीनों में सरकार तेजी से जनसंवाद, जवाबदेही और तकनीकी सुधारों पर काम करेगी।
जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और त्वरित समाधान देने का यह प्रयास
प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
