पटना, 13 अगस्त 2025 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, एयरपोर्ट परियोजनाओं, टेक्सटाइल मिल, और जेपी सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
पांच जिलों में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
बिहार के बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और मधेपुरा में नए औद्योगिक हब स्थापित होंगे।
- कुल 2627.83 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
- इस पर 814 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
भूमि अधिग्रहण का विवरण:
- बेगूसराय (कुसमौत मौजा) – 991 एकड़, लागत 3.51 अरब रुपये
- पटना (सैदपुर, बख्तियारपुर) – 500 एकड़, लागत 2.19 अरब रुपये
- सिवान (अटवा) – 167.34 एकड़, लागत 1.13 अरब रुपये
- सहरसा (बलहर अराजी) – 420.62 एकड़, लागत 88.01 करोड़ रुपये
- मधेपुरा – 548.87 एकड़, लागत 41.26 करोड़ रुपये
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के अनुसार, इन परियोजनाओं से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
गया में खुलेगी टेक्सटाइल मिल
- गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में 35.14 करोड़ रुपये के निजी निवेश से मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल स्थापित होगी।
- गोपालगंज में औद्योगिक विस्तार के लिए 6.94 एकड़ भूमि स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी भी दी गई है।
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर
- गया के डोभी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विस्तार के लिए 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगी।
- परियोजना की लागत लगभग 4.16 अरब रुपये होगी।
6 जिलों में एयरपोर्ट योजनाएं
- वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट स्थापित करने हेतु OLS सर्वे कराया जाएगा।
- इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 290 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- गया एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाने और कैट-I लाइट लगाने के लिए 137.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान मीसा और डीआईआर के तहत जेल में रहे आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
- 1 से 6 माह जेल में रहे सेनानी: 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये
- 6 माह से अधिक जेल में रहे सेनानी: 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये
इन फैसलों से बिहार में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज होने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और पुराने सेनानियों को उनका सम्मानजनक हक भी मिलेगा।
