देहरादून | उत्तराखंड | दिनांक: 7 दिसंबर 2025
देहरादून में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रात में कार्य करने की अनुमति मिलने के बावजूद दिन में सड़क खोदने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस लापरवाही को लेकर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है।
क्यूआरटी टीम का औचक निरीक्षण, खुली पोल
जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) ने शहर में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि गेल एजेंसी द्वारा कई स्थानों पर परियोजना समन्वय समिति की अनुमति के बिना सड़क कटिंग का कार्य कराया जा रहा था।
कई इलाकों में नियमों की खुली अवहेलना
निरीक्षण के दौरान रिस्पना–आराघर चौक, कारगी–मौथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
कार्य स्थलों पर
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बैरिकेडिंग नहीं थी
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रिफ्लेक्टिंग टेप और चेतावनी साइनेंज का अभाव था
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खोदी गई सड़क का मलवा जगह-जगह जमा था
इन कारणों से मार्ग संकीर्ण हो गया और यातायात के लिए बेहद असुरक्षित स्थिति बन गई।
दिन-रात लगातार काम, जनता परेशान
टीम ने पाया कि दिन और रात लगातार कार्य किए जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीर लापरवाही माना है।
एक दिन में मलवा हटाने और सड़क बहाल करने के निर्देश
क्यूआरटी टीम ने मौके पर मौजूद गेल एजेंसी के प्रबंधक को सख्त निर्देश दिए कि
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सभी कार्य स्थलों से एक दिन के भीतर मलवा हटाया जाए
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सड़क को यथावत और सुरक्षित स्थिति में बहाल किया जाए
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यातायात संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दी जाए
अनुमति निरस्त, दो माह का प्रतिबंध
अनुमति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूर्व में जारी अनुमति पत्र के क्रमांक 01, 4(1), 4(2), 6(2), 7 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
साथ ही, गेल एजेंसी को आगामी दो माह तक किसी भी प्रकार की सड़क कटिंग अनुमति से वंचित कर दिया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर आगे भी रहेगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क कटिंग या किसी भी सार्वजनिक कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाली किसी भी एजेंसी या ठेकेदार के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
देहरादून प्रशासन की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि विकास कार्यों की आड़ में जनसुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती कर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर की यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।


