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वर्दी घोटाले पर सख्त एक्शन: CM धामी का बड़ा फैसला, DIG अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित; भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ दोहराई

देहरादून | 24 जनवरी 2026

उत्तराखंड सरकार ने वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े कथित घोटाले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय अधिकारी पर गाज गिराई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।


यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताएं बरती गईं और निर्धारित नियमों व पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा किया गया था।


रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव, नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत कमियों का उल्लेख किया गया। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर महानिदेशक की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने न केवल निलंबन का निर्णय लिया, बल्कि पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ‘जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन’ की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है और चाहे अधिकारी कितना ही उच्च पद पर क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तय है।


सीएम धामी ने यह भी दोहराया कि सरकारी धन और जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्ट आचरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


निष्कर्ष:
वर्दी घोटाले में DIG स्तर के अधिकारी का निलंबन यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री धामी की यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आने वाले दिनों में संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर राज्य की राजनीति और प्रशासन की नजरें टिकी रहेंगी।

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