देहरादून। 08 दिसम्बर 2025
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए उन्हें बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया और होमगार्ड कर्मियों के योगदान की सराहना की।
महिला होमगार्ड को मिलेगा मातृत्व अवकाश
मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि अब महिला होमगार्ड जवानों को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सभी होमगार्ड जवानों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है, जिससे ड्यूटी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में उन्हें सहूलियत मिलेगी।
भत्तों में बढ़ोतरी, फिर मिलेगा वर्दी भत्ता
सीएम धामी ने बताया कि होमगार्ड जवानों के भोजन भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, वर्दी भत्ता पुनः शुरू किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दिया गया है, जिससे प्रशिक्षण के दौरान जवानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
ऊंचाई पर तैनाती और विशेष प्रशिक्षण पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड जवानों को पुलिस और एसडीआरएफ की तर्ज पर 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही एसडीआरएफ प्रशिक्षण प्राप्त होमगार्ड जवानों को 100 रुपये अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनक चौक स्थित पार्क में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत को उत्तराखंड और देश का गौरव बताते हुए उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया।
दो मिनट का मौन, शहीदों के सम्मान का संकल्प
मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और नागरिकों के साथ दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने शहीदों और सुरक्षा बलों के सम्मान एवं कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
निष्कर्ष
होमगार्ड स्थापना दिवस पर की गई घोषणाएं न केवल होमगार्ड जवानों के मनोबल को बढ़ाने वाली हैं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में सुरक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
