स्थान: एकता विहार एवं सचिवालय, देहरादून, उत्तराखंड,
तारीख: 11 नवंबर 2026
मानदेय बढ़ाने और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये देने की मांग को लेकर अड़ीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी बोलीं- जब तक मांगों पर ठोस निर्णय और शासनादेश जारी नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा।
देहरादून। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मानदेय में उचित बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर प्रदेशभर की कार्यकर्तियां धरने पर बैठी हैं। बुधवार, 11 नवंबर को आंदोलन का दसवां दिन रहा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि केवल आश्वासन मिलने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में एकता विहार में चल रहा धरना जारी रहा। संगठन ने यह भी घोषणा की है कि मांगें पूरी होने तक प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे और ऑनलाइन कार्य भी नहीं किया जाएगा।
कई बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई: संगठन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त संगठन के मुताबिक, मानदेय बढ़ोतरी और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं।
संगठन ने बताया कि 30 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों पर कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
इसके बाद 2 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालकर मांगपत्र सौंपा गया। उस दौरान 9 नवंबर को मांगों पर घोषणा किए जाने की बात कही गई थी।
1 दिसंबर से मानदेय बढ़ाने की चर्चा, लेकिन राशि स्पष्ट नहीं
संगठन का कहना है कि उन्हें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरकार 1 दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मानदेय में उचित बढ़ोतरी का स्पष्ट निर्णय नहीं होता और उसका शासनादेश (जीओ) जारी नहीं किया जाता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि केवल घोषणाओं और आश्वासनों के आधार पर आंदोलन वापस लेना संभव नहीं है। संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखने की अपील की है।
प्रदेशभर में केंद्र बंद और ऑनलाइन काम रोकने का फैसला
संयुक्त संगठन की बैठक में रेखा नेगी और सुशीला खत्री के नेतृत्व में प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को अनिश्चितकाल तक जारी रखने का निर्णय लिया।
संगठन ने ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और कार्यकर्ता ऑनलाइन काम भी नहीं करेंगी।
धरने में नीलम खत्री, मंजू मौर्य, पुष्पा रावत, पुष्पा सजवान, रामदेव राणा, रेखा रावत, ममता चौहान और अर्चना शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा, आंगनबाड़ी मांगों पर नहीं हुई चर्चा
इसी बीच सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक हुए कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, उनके कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह तक पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी करने की बात कही गई।
नंदा गौरा योजना से वंचित बालिकाओं को मिलेगा आवेदन का मौका
समीक्षा बैठक में नंदा गौरा योजना से अब तक लाभ नहीं ले पाई पात्र बालिकाओं के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
बालिकाओं और उनके अभिभावकों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इसके अलावा विभाग की ओर से जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी की जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और फिलहाल वित्त विभाग में विचाराधीन है। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
योजनाओं की समीक्षा पर आंगनबाड़ी संगठन ने उठाए सवाल
सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की जानकारी सामने आने के बाद आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने नाराजगी जताई।
उन्होंने सवाल उठाया कि विभाग में महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया।
रेखा नेगी के अनुसार, विभाग नई-नई योजनाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाले आंगनबाड़ी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ पर भी विभाग को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए था।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी और मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) अंजना गुप्ता सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष: आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ गया है। एक तरफ महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और नई योजनाओं की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी आर्थिक मांगों को लेकर धरने पर बैठी कार्यकर्तियां सरकार के ठोस फैसले का इंतजार कर रही हैं।
संगठन ने साफ कर दिया है कि मानदेय में उचित बढ़ोतरी और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये की सहायता का शासनादेश जारी होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कब तक कोई ठोस कदम उठाते हैं।
आंदोलन: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदेशव्यापी धरना
धरने का दिन: दसवां दिन
प्रमुख मांगें: मानदेय में बढ़ोतरी और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष: रेखा नेगी
यह खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त संगठन की प्रेस विज्ञप्ति और विभागीय समीक्षा बैठक में साझा की गई जानकारी पर आधारित है।
