दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी, रेलवे, हवाई सेवाओं, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव रखे; EAP Capping से छूट और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के आधुनिकीकरण के लिए भी मांगा सहयोग
नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्वीकृति और आर्थिक सहायता का अनुरोध किया।
इस मुलाकात में सबसे अहम मांग दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की रही। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन से संबंधित कई प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे गए।
पर्वतीय राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट (EAP) की निर्धारित कैपिंग से छूट देने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में विकास परियोजनाओं की लागत और चुनौतियां मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। ऐसे में राज्य को विशेष राहत मिलने से महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति मिल सकेगी।
इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मांगी गई। मुख्यमंत्री ने इसके नागरिक और सैन्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे से कुमाऊं की कनेक्टिविटी सुधारने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस परियोजना से कुमाऊं क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। इनमें प्रमुख रूप से:
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण।
टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति।
बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण।
हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण।
ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार।
इन परियोजनाओं को राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने की मांग
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया।
इससे राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा, शोध और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI योजना के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।
उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थानों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर की व्यवस्था तथा चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने पर भी धन्यवाद दिया।
देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे परियोजना पर भी चर्चा
राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया गया। मुख्यमंत्री ने लगभग 1,200 करोड़ रुपये की इस परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने में सहयोग मांगा।
इसके अलावा देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। साथ ही आपदा प्रबंधन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी चर्चा की।
हरिद्वार तक RRTS विस्तार और ऋषिकेश में जलमार्ग की संभावनाएं
शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार का प्रस्ताव रखा।
इसके लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा गया।
वहीं, ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को नए आयाम देने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी।
उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है।
राज्य सरकार ने इसके लिए वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
तीन नए आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र किए गए चिह्नित
धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।
इनमें शामिल हैं:
पौड़ी गढ़वाल: बेलकेदार क्षेत्र।
टिहरी गढ़वाल: अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र।
चंपावत: लोहाघाट और श्यामलाताल।
इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में शीतकालीन पर्यटन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है, ताकि सर्दियों के दौरान भी धार्मिक पर्यटन जारी रहे।
इसके तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जानकारी दी गई।
इसके साथ ही राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आदि कैलाश से औली तक पर्यटन गतिविधियों का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। इसके अलावा माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ आयोजित करने का प्रस्ताव है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
वहीं, टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजनों के जरिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बाजार
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ अभियान की प्रगति भी साझा की।
उन्होंने बताया कि ITBP के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड विकसित किया गया है। इस ब्रांड का कारोबार बढ़कर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी गई।
ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सभी जिलों में ‘एक जिला-एक मेला’ आयोजित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी दिया जोर
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं।
इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह मुलाकात उत्तराखंड की आगामी विकास योजनाओं और केंद्र से अपेक्षित सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे से लेकर रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य संस्थानों और पर्यटन परियोजनाओं तक कई प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। अब इन मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से होने वाले फैसलों पर राज्य की नजर रहेगी।



