जेनी ने वर्ष 2002-03 की घटनाओं का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री पर लगाए आरोप, 23 वर्षीय बेटे के साथ डीएनए टेस्ट कराने और पुलिस सुरक्षा देने की भी उठाई मांग
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड / असम | प्रकाशन तिथि: 20 नवंबर 2026
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी शामिल की गई हैं। शिकायतकर्ता ने घटना से जुड़े पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और मामले की दोबारा जांच की मांग भी उठाई है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी जांच के बाद ही तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।
सरकारी आवास पर ले जाने और बंधक बनाने का आरोप
शिकायतकर्ता जेनी के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 साल की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास तक पहुंचाया।
महिला ने आरोप लगाया है कि सरकारी आवास में उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास के अलावा अलग-अलग होटलों में भी उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। शिकायत में इस पूरी अवधि के दौरान उनके साथ हुई कथित घटनाओं का उल्लेख किया गया है।
गर्भवती होने के बाद प्रताड़ना का भी दावा
जेनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। इसके बाद गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
महिला का यह भी आरोप है कि उन्हें बिना किसी वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था।
पुराने मामले की जांच और डीएनए टेस्ट पर उठाए सवाल
शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच होने के बावजूद उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। उनका आरोप है कि उस दौरान बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया था।
अब महिला ने आरोपी हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की मांग भी की है, ताकि पुराने मामले से संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जा सके।
21 धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 (भाग-दो) और 120बी का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धाराएं 23 और 26 भी लगाई गई हैं। मामले में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता ने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने दोनों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
पुराने मामले ने फिर पकड़ा तूल
करीब दो दशक पुराने घटनाक्रम को लेकर दर्ज हुई इस प्राथमिकी के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शिकायतकर्ता की ओर से डीएनए परीक्षण, पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी मांगें उठाई गई हैं। अब मामले में जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।


