देहरादून | 11 जून 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह निर्णय कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े हैं। कैबिनेट के ये फैसले राज्य में आधारभूत संरचना, जैविक नवाचार और पर्यावरणीय संतुलन को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिला नया ढांचा
कैबिनेट ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है। इससे अनुसंधान और नवाचार को राज्य में नई गति मिलने की उम्मीद है।
खनन विभाग में 18 नए पदों की स्वीकृति
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। यह निर्णय खनन प्रक्रियाओं की निगरानी और संचालन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
पर्यावरण के लिए बड़ा कदम: आसन बैराज ‘वेटलैंड ज़ोन’ घोषित
पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड ज़ोन’ घोषित करने को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र 53 किमी लंबा है। इससे पहले सरकार ने इस प्रस्ताव पर जन आपत्तियाँ आमंत्रित की थीं, जिन्हें दूर कर अंतिम स्वीकृति दी गई।
फ्लड ज़ोन में बुनियादी ढांचे के निर्माण को हरी झंडी
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड ज़ोन क्षेत्रों में अब एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है। इससे शहरी विकास की गति को बल मिलेगा, साथ ही नदियों के संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी पहल मानी जा रही है।
कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला कल्याण पर भी फैसले
कैबिनेट बैठक में कृषि सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा-निर्देशक निर्णय लिए गए हैं, जिनके विस्तृत विवरण विभागीय स्तर पर जारी किए जाएंगे।
इन फैसलों का व्यापक असर
इन नीतिगत फैसलों से न केवल राज्य की संस्थागत कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर उत्तराखंड को ‘विकसित राज्य 2047’ के लक्ष्य की ओर मजबूत बढ़त मिलेगी।
