उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: सहकारिता, पर्यटन, पशुपालन व बदरीनाथ मास्टर प्लान से जुड़े कई बड़े फैसले, विकास को नई रफ्तार

देहरादून | तारीख: 18 जून 2025

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: सहकारिता, पर्यटन, पशुपालन व बदरीनाथ मास्टर प्लान से जुड़े कई बड़े फैसले, विकास को नई रफ्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 18 जून 2025 को उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक सहकारिता सुधार, पशुपालन योजनाओं के विस्तार, पर्यटन क्षेत्र के सशक्तिकरण और बदरीनाथ मास्टर प्लान जैसे विषयों पर केंद्रित रही।

बैठक के फैसलों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में साझा की। आइए जानते हैं बैठक में हुए प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण—

सहकारिता विभाग में ब्लॉक से राज्य स्तर तक होगा नियमित ऑडिट

राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने का निर्णय लिया है।

इसके लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है।
यह पद पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा।
इससे सहकारिता प्रणाली की गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन में सुधार की उम्मीद है।

बदरीनाथ मास्टर प्लान को मिली मंजूरी, सौंदर्यीकरण कार्य होंगे तेज

पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

धाम क्षेत्र में कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) के जरिए सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा।
इसके अंतर्गत आईएसबीटी देहरादून की दीवारों पर भी सांस्कृतिक और धार्मिक चित्र उकेरे जाएंगे।
इस प्रयास से तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

गंगा गाय योजना अब सभी वर्गों के लिए खुलेगी

पशुपालन विभाग से जुड़े बड़े फैसले में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलने वाली 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को अब डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के साथ मर्ज किया गया है।

इस योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे।
हालांकि, सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी की दर पर अंतिम निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है।

पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 पदों की भरती को मिली मंजूरी

प्रदेश में खाली चल रहे पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 पदों को भरने की दिशा में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।

इन पदों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
इससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य: समग्र विकास और पारदर्शिता

प्रेस वार्ता में बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह बैठक राज्य सरकार की “विकास, पारदर्शिता और अवसर सृजन” की नीति को प्रतिबिंबित करती है। सहकारिता संस्थाओं के सशक्तिकरण से लेकर धार्मिक पर्यटन के विकास तक लिए गए ये फैसले राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

निष्कर्ष:
उत्तराखंड सरकार की यह कैबिनेट बैठक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर लिए गए फैसलों के लिए महत्वपूर्ण रही। इन फैसलों से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को भी मजबूत आधार मिलेगा।