सांसद ने चारधाम परियोजना में देरी, सड़क सुरक्षा और बाइक टैक्सी नीति को लेकर मांगा था जवाब
देहरादून, 26 जुलाई 2025 – उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में उठाए गए सवालों के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी है। गडकरी ने बताया कि वर्ष 2014-15 से जून 2025 तक राज्य में कुल 2,969 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास किया गया है।
सांसद ने उठाए चार अहम मुद्दे
सांसद त्रिवेंद्र रावत ने निम्नलिखित चार प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी:
- उत्तराखंड में सड़क बुनियादी ढांचे की स्थिति
- चारधाम परियोजना में देरी के कारण
- बाइक टैक्सी नीति पर राज्य का रुख
- सड़क सुरक्षा से जुड़े उपाय
चारधाम परियोजना में देरी: गडकरी ने बताए कारण
गडकरी ने बताया कि चारधाम परियोजना की प्रगति में बाधाएं मुख्यतः निम्न कारणों से उत्पन्न हुईं:
- न्यायालयों में लंबित वन और पर्यावरणीय मंजूरियां
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- क्षेत्रीय आपदाएं
- स्थानीय स्तर पर उठाई गई मांगें
- संविदात्मक विवाद
उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन सबके बावजूद कार्य लगातार प्रगति पर है और केंद्र सरकार सभी अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय कर रही है।
बाइक टैक्सी नीति पर उत्तराखंड को मिली छूट
बाइक टैक्सी नीति को लेकर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को साझा यात्री सेवा के रूप में अनुमति दे सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र को इस नीति को लेकर उत्तराखंड से किसी तरह की आपत्ति या शिकायत नहीं मिली है।
सड़क सुरक्षा को लेकर ‘चार ई’ रणनीति
सड़क सुरक्षा को लेकर गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ‘चार ई’ रणनीति अपनाई है:
- Education (शिक्षा)
- Engineering (इंजीनियरिंग)
- Enforcement (कानून प्रवर्तन)
- Emergency Care (आपातकालीन सेवाएं)
इसके तहत क्रैश बैरियर्स, रंबल स्ट्रिप्स, साइनेज, स्पीड कंट्रोल, सड़क सुरक्षा ऑडिट और ब्लैक स्पॉट्स का सुधार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आरईआरएडी (iRAD) परियोजना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डेटा का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्य योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।
राज्य हित में समयबद्ध प्रगति जरूरी: त्रिवेंद्र रावत
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क को सुरक्षित, सुलभ और व्यावहारिक बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य हित में कार्यों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी दोहराई।
