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राहुल गांधी केवल हंगामा कर रहे हैं, संविधान कोई नहीं बदल सकता: रामदास अठावले

देहरादून, 10 अगस्त 2025

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं और वह केवल संसद में हंगामा कर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है, जिसका सरकार के कामकाज से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है।

अठावले बीजापुर राज्य अतिथिगृह, देहरादून में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,

“राहुल गांधी ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भाजपा संविधान बदल देगी, जबकि संविधान कोई नहीं बदल सकता। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या चुनाव आयोग और सरकार एक थे?”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकारने में कठिनाई हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस ने उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता ने उनके झूठ को पहचान लिया और हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली में भाजपा को जीत दिलाई।

दलित अत्याचार और सरकारी प्रयास

अठावले ने स्वीकार किया कि देश में अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इन्हें कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज में जागरूकता बढ़ी है, जिससे अब वे पुलिस तक पहुंच रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है, हालांकि अब इनमें कमी आ रही है।

नशा मुक्त अभियान में धामी सरकार को सहयोग

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “नशा मुक्त उत्तराखंड” अभियान की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मुहिम को पूरा समर्थन देगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसमें एनजीओ को भी सहयोग दिया जाएगा।

उत्तरकाशी आपदा पर सराहना

अठावले ने उत्तरकाशी के धराली में आई हालिया आपदा में राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हैं और केंद्र सरकार भी राहत व पुनर्वास कार्यों पर पूरी नजर रखे हुए है।

उत्तराखंड की प्रमुख उपलब्धियां (सरकारी आंकड़ों के अनुसार)

  • जनधन खाते: 39 लाख से अधिक
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: ₹34 लाख का ऋण वितरित
  • उज्ज्वला योजना: 5 लाख एलपीजी कनेक्शन
  • प्रधानमंत्री आवास योजना: 39,000 आवास
  • आयुष्मान भारत योजना: 15 लाख लाभार्थी
  • उजाला योजना: 56 लाख एलईडी बल्ब वितरित

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