देहरादून, 21 अगस्त 2025।
उत्तराखंड में आपदा से हुई मौत के मामलों में अब पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मृतक आश्रितों को 72 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
डीएम के साथ हुई वर्चुअल बैठक
मुख्यमंत्री के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सुमन ने कहा कि अनुग्रह सहायता वितरण में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारियों को अब तक हुई जनहानि, पशुहानि और भवन क्षति की जानकारी लेकर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया है।
मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, सतर्क रहने के निर्देश
सचिव ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सभी जिलाधिकारी सतर्क रहें और नदियों-नालों के जलस्तर की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावितों तक समय पर राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
व्हाट्सएप ग्रुप से गांव-गांव तक पहुंचेगी चेतावनी
आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रसारित अलर्ट और चेतावनियों को अब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हर गांव में बनाए गए इन ग्रुपों में प्रधान, सरपंच समेत कम से कम 20 लोग शामिल होंगे ताकि आपदा संबंधी सूचनाएं तत्काल हर व्यक्ति तक पहुंच सकें।
अतिरिक्त मदद के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव
सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलों से एसडीआरएफ और नॉन-एसडीआरएफ मद से हुए व्यय की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि विभागीय क्षति का आकलन शीघ्र कर शासन को भेजा जाए, ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके।
