देहरादून: अब पूरी तरह डिजिटल होगी हाउस और सर्विस टैक्स वसूली, करदाताओं को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बिल

देहरादून, 3 सितंबर 2025 (बुधवार)

देहरादून नगर निगम ने कर वसूली प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब भवन और सेवा कर (हाउस एवं सर्विस टैक्स) के बिल सीधे करदाताओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे, जिन्हें वे ऑनलाइन माध्यमों से तुरंत चुका सकेंगे।

डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी पहल

नगर निगम का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने वाला है। निगम ने मेटा से व्हाट्सएप वेरिफाइड नंबर प्राप्त कर लिया है, जो करदाताओं के मोबाइल पर नीले टिक (ब्लू टिक) के साथ प्रदर्शित होगा।

कैसे मिलेगा बिल और भुगतान की सुविधा

नई प्रणाली के तहत हर करदाता को व्हाट्सएप पर एक ही संदेश में तीन सुविधाएं मिलेंगी:

डिजिटल बिल
पेमेंट लिंक
क्यूआर कोड

इनके जरिए करदाता सीधे लिंक पर क्लिक कर नगर निगम की वेबसाइट या फिर यूपीआई ऐप्स, कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकेंगे।

नई संपत्तियों पर भी होगी सख्त निगरानी

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने कर अनुभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई बनी संपत्तियों को तुरंत निगम रिकॉर्ड में शामिल कर कर निर्धारण किया जाए। इससे राजस्व में वृद्धि होगी और नगर निगम की आय को मजबूती मिलेगी।

पहली तिमाही में 43% बढ़ी कर वसूली

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में निगम ने भवन कर वसूली का लक्ष्य तेजी से हासिल किया है। इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक कर वसूला गया। फरवरी 2025 से शुरू हुई ऑनलाइन बिलिंग सुविधा के जरिए अब तक 30% उपभोक्ताओं को डिजिटल बिल भेजा जा चुका है। निगम का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी करदाताओं तक यह सुविधा पहुंचाई जाए।

बकायेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में तय किया गया कि बड़े बकायेदारों से सीधे संपर्क किया जाएगा और बार-बार रिमाइंडर देने के बाद भी भुगतान न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।

समय पर भुगतान पर 20% छूट

महापौर सौरभ थपलियाल ने नागरिकों से समय पर कर भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जो लोग तय समय में भवन कर चुकाएंगे उन्हें 20 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही, महापौर ने कहा कि यह पहल देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

देहरादून नगर निगम का दावा है कि इस डिजिटल प्रणाली से न केवल कर वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को भी टैक्स चुकाने की सुविधा पहले से कहीं आसान हो जाएगी।