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UKSSSC पेपर लीक मामला: सीएम धामी ने दी सीबीआई जांच की अनुमति

स्थान – देहरादून, उत्तराखंड | तिथि – 01 अक्टूबर 2025

सीबीआई को सौंपी गई जांच

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के चर्चित पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकार ने मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया।


धरना स्थल पर युवाओं से की थी मुलाकात

हाल ही में मुख्यमंत्री धामी बेरोजगार संघ के धरना स्थल पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने युवाओं के बीच जाकर इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्षता के साथ इस पूरे प्रकरण की गहन जांच करवाएगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाएगी।


नकल प्रकरण पर सरकार की त्वरित कार्रवाई

सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में एक नकल के मामले की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पूरी परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी (Special Investigation Team) का गठन किया गया था। लेकिन विपक्ष ने इस मामले को राजनीतिक रंग देकर युवाओं को ढाल बनाने का प्रयास किया।


विपक्ष पर सीएम धामी का सीधा हमला

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे हैं। अब वही लोग इस प्रकरण में युवाओं को आगे कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अराजक तत्वों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।


युवाओं के लिए भावुक हुए सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा,
“हमने सीबीआई जांच कराने के साथ ही उनकी सभी न्यायोचित मांगों को पूरा करने का निर्णय लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं या सीबीआई जांच की मांग करने वालों के आगे झुक गए। मैं उन सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सिर झुका भी सकता हूं और स्वयं को मिटा भी सकता हूं।”


निष्कर्ष

सीएम धामी के इस निर्णय के बाद UKSSSC पेपर लीक प्रकरण की जांच अब सीबीआई के हाथों में होगी। इससे युवाओं और परीक्षार्थियों के मन में निष्पक्ष जांच को लेकर विश्वास पैदा होगा। सरकार ने साफ किया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

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