स्थान – देहरादून | तिथि – 28 अक्टूबर 2025
चुनाव आयोग की घोषणा से उत्तराखंड फिलहाल बाहर
देहरादून।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें उत्तराखंड का नाम शामिल नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग ने इस चरण में उत्तर प्रदेश समेत कुल 12 राज्यों को अभियान के लिए चयनित किया है।
उत्तराखंड में फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा एसआईआर की आंतरिक तैयारियाँ पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है।
क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देशभर में मतदाता सूचियों की जांच, सत्यापन और अद्यतन प्रक्रिया चलाई जाती है।
इस अभियान का उद्देश्य डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना होता है।
2003 की मतदाता सूची बनी आधार
उत्तराखंड में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर सत्यापन की प्रक्रिया तय की गई है।
राज्य निर्वाचन कार्यालय पहले ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को तैयारियां तेज करने के निर्देश दे चुका है।
सूत्रों के अनुसार, जब चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड को इस अभियान में शामिल करेगा, तब राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
12 राज्यों में शुरू हुआ दूसरा चरण
मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा के अनुसार, सोमवार को दूसरे चरण में 12 राज्यों को एसआईआर के दायरे में लाया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, असम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
अगले साल अप्रैल में उत्तराखंड में शुरू होने की संभावना
सूत्रों के अनुसार, अगले वर्ष अप्रैल 2026 में उत्तराखंड में एसआईआर अभियान हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ शुरू किया जा सकता है।
इस दौरान प्रत्येक मतदाता को एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और पते का सत्यापन शामिल होगा।
फॉर्म बीएलओ (Booth Level Officer) को जमा करने होंगे।
फॉर्म न भरने पर जारी होगा नोटिस
जो मतदाता फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे, उन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।
ऐसे मामलों में एसडीएम स्तर पर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और यदि व्यक्ति अपनी पहचान या पात्रता साबित नहीं कर सका, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
उत्तराखंड की तैयारी जारी
भले ही दूसरे चरण में उत्तराखंड को शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन राज्य निर्वाचन विभाग ने पहले से ही प्रशिक्षण और डाटा सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, जैसे ही आयोग से औपचारिक अनुमति मिलेगी, राज्य में अभियान तेजी से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
उत्तराखंड को फिलहाल एसआईआर के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्वाचन विभाग राज्य को अगली सूची में शामिल करने की पूरी तैयारी कर चुका है।
यह कदम राज्य में मतदाता सूची की पारदर्शिता, सटीकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती की दिशा में अहम साबित होगा।
अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग की आगामी घोषणा पर हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में भी एसआईआर की शुरुआत तय मानी जा रही है।
