तिथि: 26 नवंबर 2025 | स्थान: देहरादून, उत्तराखंड

देहरादून में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनरेगा श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण की शुरुआत की, जिससे लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

ऑनलाइन पंजीकरण की विधिवत शुरुआत

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि
“सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए संकल्पबद्ध है।”
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होने के बाद अब मनरेगा श्रमिक भी बोर्ड की सभी योजनाओं के पात्र बन जाएंगे।

16.3 लाख मनरेगा श्रमिकों को बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि:

राज्य में 16.3 लाख मनरेगा श्रमिक पंजीकृत हैं
इनमें 9.5 लाख श्रमिक सक्रिय हैं
जो श्रमिक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन कार्य करते हैं, उन्हें बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा

इन योजनाओं में स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह अनुदान सहित कई सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हैं।

5.35 लाख पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में होगा बड़ा विस्तार

फिलहाल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं।
मनरेगा श्रमिकों को जोड़ने से:

लाखों नए श्रमिक
बोर्ड की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होंगे
ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी

प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से ‘अंतिम व्यक्ति तक विकास’

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर कार्य कर रहा है।
मनरेगा श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आने से:

ग्रामीण परिवारों को सहारा मिलेगा
श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी

उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा: खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

सीएम धामी ने राज्य के आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा:

पहले खनन क्षेत्र का राजस्व 400 करोड़ रुपये था
सुधारों और पारदर्शिता से यह बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो गया
केंद्र सरकार ने इन सुधारों को देखते हुए राज्य को 200 करोड़ रुपये की सहायता दी है

उन्होंने कहा कि अब खनन को लेकर नकारात्मक धारणा खत्म हुई है और पारदर्शी नीतियों ने रोजगार के नए रास्ते खोले हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुरूप:

उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया गया है
निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं में उलझने नहीं दिया जाएगा
राज्य में औद्योगिक वातावरण को सकारात्मक और अनुकूल बनाया जा रहा है

योजना के संचालन में विभागों की संयुक्त भूमिका

सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने बताया:

श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग मिलकर इस योजना का संचालन करेंगे
विकास खंड स्तर पर मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा

श्रमायुक्त पी.सी. दुम्का ने कहा कि:

मनरेगा श्रमिक अब अन्य पंजीकृत श्रमिकों की तरह
स्वास्थ्य सहायता,
शिक्षा अनुदान,
बेटियों की शादी सहायता,
मृत्यु सहायता,
और अन्य लाभ ले सकेंगे

अधिकारी भी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय राज्य के श्रमबल को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
मनरेगा श्रमिकों को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जोड़ना न केवल उन्हें सामाजिक सुरक्षा देगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को उन्नत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकार का उद्देश्य है—
हर श्रमिक सुरक्षित, समर्थ और सम्मानित हो।