देहरादून | दिनांक: 06 दिसंबर 2025
उत्तराखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार की सख्ती साफ नजर आ रही है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम ने शुक्रवार को अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए शहर के दो अलग-अलग इलाकों में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में सैकड़ों वर्गमीटर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।
कारगी ग्रांट में चार अवैध भवन ढहाए
नगर निगम की पहली कार्रवाई मौजा कारगी ग्रांट में की गई। यहां खसरा नंबर 121 स्थित नगर निगम की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से बने चार भवनों को जेसीबी मशीनों की मदद से गिराया गया।
इस कार्रवाई के बाद करीब 700 वर्गमीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार इस जमीन को लेकर पहले से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद नोटिस जारी कर सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं।
धोरणखास में ढाई बीघा जमीन कराई गई मुक्त
इसके बाद निगम की टीम ने मौजा धोरणखास में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए पुस्ते (रिटेनिंग वॉल) को ध्वस्त कर दिया गया।
इस अभियान से करीब ढाई बीघा भूमि कब्जामुक्त हुई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का उपयोग आगे चलकर सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए किया जाएगा।
पुलिस बल और मशीनों की तैनाती
पूरे अभियान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम की टीम, कानून-व्यवस्था बल और जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
सरकारी जमीन पर शून्य सहनशीलता
नगर आयुक्त के निर्देश पर भूमि अनुभाग को सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे।
साथ ही, कब्जामुक्त कराई गई जमीनों पर बाउंड्री वॉल कराने की भी योजना है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि धामी सरकार और नगर निगम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुलडोजर एक्शन के जरिए न सिर्फ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बल्कि यह भी संदेश दिया जा रहा है कि शहर की सार्वजनिक जमीन को सुरक्षित रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
