देहरादून | 9 दिसंबर 2025
उत्तराखंड के समग्र ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई अहम बैठक के दौरान लिया गया।
1228 किलोमीटर लंबा होगा नया ग्रामीण सड़क नेटवर्क
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत 184 ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में बताया कि हालिया प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश में 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए इतनी बड़ी क्षति से उबरना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की आवश्यकता है।
5900 क्षतिग्रस्त आवासों के लिए सहायता की मांग
आपदा के चलते प्रभावित हुए करीब 5900 आवासों की मरम्मत का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा बड़ा मुद्दा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं और जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से किसान गंभीर संकट में हैं।
इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-डीपीआर के तहत खेतों की घेराबंदी जैसे उपायों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।
अगले पांच वर्षों तक 200 करोड़ प्रतिवर्ष की मांग
फसल सुरक्षा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की विशेष बजट व्यवस्था की मांग रखी। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया।
नमामि गंगे अभियान के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे क्लीन अभियान के तहत वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये को जल्द जारी करने की भी मांग की, ताकि राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता कार्यों को गति मिल सके।
केंद्र सरकार का हरसंभव सहयोग का भरोसा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा और केंद्र सरकार राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के सीईओ आलोक कुमार पांडेय, उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
ग्रामीण सड़कों के लिए मिली 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगी। यह निर्णय न केवल आपदा से उबरने में सहायक होगा, बल्कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्वतीय क्षेत्रों की जीवनरेखा को भी मजबूत करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में बुनियादी ढांचे के सशक्त निर्माण की उम्मीद और मजबूत हुई है।
