स्थान: देहरादून
तिथि: 20 जून 2025
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की 25वीं बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। यह बैठक 24 जून को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को ऐसे प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जो पर्यावरण और आर्थिकी में संतुलन बनाते हुए राज्य के समग्र और सतत विकास को नई दिशा दे सकें।
विकास के साथ संवेदनशीलता पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रस्तावों में निम्न प्राथमिकताओं को शामिल किया जाए:
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बच्चों का पोषण और समग्र विकास
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महिला और बाल अपराधों की रोकथाम
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पंचायतों की वित्तीय स्वावलंबन
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आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
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खेल, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभागों का आपसी समन्वय
“बच्चों का भविष्य ही राज्य का भविष्य” – CM धामी
सीएम धामी ने कहा कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभागों को लक्ष्य आधारित समेकित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
उन्होंने ICDS, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और खेल विभाग को संयुक्त प्रयासों के साथ काम करने के निर्देश दिए।
आयुष्मान योजना का अनिवार्य पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही, 112 हेल्पलाइन नंबर के प्रचार-प्रसार को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके।
पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पंचायती राज विभाग की बैठक कर कहा:
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पंचायतें तीन माह के भीतर स्वयं राजस्व अर्जित करने की नियमावली तैयार करें।
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वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए की गई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अन्य अहम निर्देश:
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कुपोषण और एनीमिया की नियमित समीक्षा
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महिला-बाल अपराधों की जांच में तेजी
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स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य सितंबर 2025 तक पूर्ण करना
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्यों की पूर्ति
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खाद्य सुरक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरना
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आयुष्मान योजना की तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एडीजी एपी अंशुमान, सचिव विनोद कुमार सुमन सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश:
“राज्य सरकार प्रत्येक विभाग से समर्पित कार्य अपेक्षित करती है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जो भी जनहित के कार्यों में ढिलाई बरतेगा, उस पर कार्रवाई तय है।”
