UCC पर आगे बढ़ता उत्तराखंड: दो लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण, सीएम धामी बोले – ऐतिहासिक बदलाव का दौर

देहरादून | 16 जून 2025

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के ऐतिहासिक प्रयोग में पूरे देश के लिए मिसाल बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जानकारी दी कि अब तक राज्य में दो लाख से अधिक विवाह UCC के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। यह न केवल एक संवैधानिक क्रांति है, बल्कि आम नागरिकों के लिए समानता और पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम भी है।

UCC के तहत विवाह पंजीकरण: पारदर्शिता और अधिकारों की नई राह

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि विवाह पंजीकरण प्रणाली को अब अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूर्णतः माफ कर दिया है।

इस कदम से गरीब और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी समान अवसर मिलेगा, जिससे समाज के हर वर्ग को न्यायसंगत व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी।

क्या कहते हैं आंकड़े?

2,00,000+ विवाह पंजीकरण अब तक UCC के अंतर्गत दर्ज हो चुके हैं।
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल और उपयोगकर्ता-हितैषी बनाई गई है।
पंजीकरण शुल्क माफी की अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025
नागरिक घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं।

“देवभूमि ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रही है” – सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा,

“उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का यह सहयोग और विश्वास ही इस परिवर्तन का आधार है। आज हमारा राज्य एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है, जो देश में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है।”

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि हर जोड़ा अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराए, ताकि वे इस न्याय आधारित और समानता पर केंद्रित समाज के निर्माण में सहभागी बनें।

UCC: क्या है यह कानून और क्यों है अहम?

UCC यानी समान नागरिक संहिता, भारत के नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग से परे एक समान कानून प्रणाली है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इसे व्यवहारिक रूप में लागू किया है।

UCC के तहत विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति विरासत जैसे मामलों में एकरूपता लाई जा रही है, जिससे समाज में न्याय और समानता को बल मिलता है।