देहरादून, 24 सितंबर 2025
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक और नकल माफिया में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को मिट्टी में मिलाने तक कार्रवाई जारी रहेगी।
कुआंवाला की कार्यशाला में सीएम का ऐलान
मुख्यमंत्री धामी बुधवार को कुआंवाला में आयोजित भाजपा प्रांतीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा –
“नकल जिहाद की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर पूरी सख्ती बरतेगी।”
कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहे।
बेरोजगार संघ ने जताई चिंता
पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में सचिवालय में मिला।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बेरोजगार युवाओं के हित सर्वोपरि हैं और सरकार उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।
हरिद्वार में युवाओं का विरोध प्रदर्शन
पेपर लीक कांड के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। उत्तर हरिद्वार में युवाओं ने आयोग का पुतला फूंका और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
सामाजिक कार्यकर्ता रितेश गौड़ ने कहा कि स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं, कपिल शर्मा जौनसारी ने आरोप लगाया कि नकल विरोधी कानून बनने के बावजूद नकल माफिया बेखौफ हैं और सरकार जिम्मेदारी से बच रही है।
युवाओं ने उठाई नई मांग
विरोध प्रदर्शन में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा –
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नकल माफियाओं से लेकर पेपर लीक में शामिल संस्थानों का संबंध राजनीतिक दलों से है।
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आयोग नकल-विहीन परीक्षा कराने में नाकाम रहा है।
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भविष्य में परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जानी चाहिए।
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लापरवाही के कारण फंसी परीक्षाओं को दोबारा कराया जाए।
पूर्व पार्षद कैलाश भट्ट ने कहा कि आयोग के नाक के नीचे से पेपर बाहर चला जाना सीधी लापरवाही है।
निष्कर्ष
UKSSSC पेपर लीक कांड ने उत्तराखंड के युवाओं में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने जहां नकल माफियाओं पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, वहीं छात्र और सामाजिक संगठन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।
स्पष्ट है कि जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाते और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक युवाओं का भरोसा बहाल करना आसान नहीं होगा।
