सीएम के निर्देश पर अपर सचिवों को प्रत्येक विकास खंड में दो-दो गांव का भ्रमण करना था। और इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी, लेकिन अभी तक अधिकांश अपर सचिवों ने गांवों का भ्रमण नहीं किया।
चार महीने बीत जाने के बाद भी अधिकांश अपर सचिवों ने गांवों का भ्रमण नहीं किया है। अब तक 15 अपर सचिवों ने ही शासन को अपनी भ्रमण रिपोर्ट सौंपी है। उनकी इस हीलाहवाली पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है और उन्हें इस महीने हर हाल में गांवों का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान अपर सचिवों को सभी विकासखंडों का भ्रमण करने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर अपर सचिवों को प्रत्येक विकास खंड में दो-दो गांव का भ्रमण करना था। भ्रमण के दौरान उन्हें रात्रि प्रवास करने के भी निर्देश थे।
सन में करीब 50 अपर सचिव तैनात
इस दौरान उन्हें प्रदेश और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करनी थी। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से इन योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लेना था। योजनाओं की सफलता, उन्हें लागू करने में पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयां और पात्र लोगों तक इन्हें सहज बनाने के संबंध में उन्हें जन सुझाव प्राप्त करने थे।
इस दौरान उन्हें प्रदेश और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करनी थी। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से इन योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लेना था। योजनाओं की सफलता, उन्हें लागू करने में पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयां और पात्र लोगों तक इन्हें सहज बनाने के संबंध में उन्हें जन सुझाव प्राप्त करने थे।
नियोजन विभाग ने इस संबंध में दिसंबर 2024 और सात मार्च 2025 को निर्देश जारी किए। अपर सचिवों को नोडल अधिकारी बनाकर उन्हें गांवों में जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन नियोजन विभाग को अभी तक 15 अपर सचिवों की ही भ्रमण रिपोर्ट प्राप्त हो सकी है। जबकि शासन में करीब 50 अपर सचिव तैनात हैं।
