राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल के विश्लेषण में कतिपय संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए जाने के बाद सचिव ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए।
शासन ने राज्य के विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिलाधिकारियों को एक माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के मुताबिक, जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल के विश्लेषण में कतिपय संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए जाने के बाद सचिव ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए। इनमें से अधिकतर संस्थान देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में हैं।


