देहरादून, 4 सितंबर 2025
उत्तराखंड इस साल प्राकृतिक आपदाओं की मार से भारी आर्थिक नुकसान झेल रहा है। राज्य सरकार ने आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है।
केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आपदा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए सहायता मांगी है।
रिपोर्ट में बताया गया कि आपदा से अब तक 5700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है, जिसकी सड़कों और पुलों को लगभग 1164 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है।
विभागवार नुकसान का आकलन
प्राकृतिक आपदा से विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों को भारी क्षति हुई है। विस्तृत आकलन इस प्रकार है:
-
लोक निर्माण विभाग (PWD): 1163.84 करोड़
-
सिंचाई विभाग: 266.65 करोड़
-
ऊर्जा विभाग: 123.17 करोड़
-
स्वास्थ्य विभाग: 4.57 करोड़
-
विद्यालयी शिक्षा विभाग: 68.28 करोड़
-
उच्च शिक्षा विभाग: 9.04 करोड़
-
मत्स्य विभाग: 2.55 करोड़
-
ग्राम्य विकास विभाग: 65.50 करोड़
-
शहरी विकास विभाग: 4 करोड़
-
पशुपालन विभाग: 23.06 करोड़
-
अन्य विभाग: 213.46 करोड़
कुल मिलाकर सरकारी परिसंपत्तियों को लगभग 1944.15 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है। इनके पुनर्निर्माण के लिए इतनी ही राशि की मांग केंद्र से की गई है।
भविष्य की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पैकेज
राज्य सरकार ने केंद्र से आपदाग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थायी समाधान के लिए अतिरिक्त 3758 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। इस राशि का उपयोग सड़क मार्गों की बहाली, आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने में किया जाएगा।
मानव जीवन पर असर: 79 मौतें, 90 लोग लापता
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच प्राकृतिक आपदाओं के चलते:
-
79 लोगों की मौत हुई
-
115 लोग घायल हुए
-
90 लोग अब भी लापता हैं
हजारों मकान ध्वस्त और क्षतिग्रस्त
आपदा का असर आवासीय क्षेत्रों पर भी गहरा पड़ा है।
-
238 पक्के और 2 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त
-
3237 मकान क्षतिग्रस्त, जिनमें 2835 पक्के और 402 कच्चे शामिल
-
3953 छोटे और बड़े पशुओं की मौत
व्यावसायिक भवनों पर भी असर
सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि आपदा ने केवल घरों और सरकारी ढांचे को ही नहीं बल्कि व्यवसायिक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बड़ी संख्या में दुकानें, होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं।
- इस तरह, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की तत्काल मांग की है ताकि क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें।
