देहरादून, 25 अक्तूबर 2025
भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब होगी पारदर्शी और समयबद्ध
उत्तराखंड सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use – CLU) की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आवास विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से फाइलों के लंबित रहने की समस्या खत्म होगी और आम नागरिकों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
तीन श्रेणियों में बाँटी गई जमीनें, अलग-अलग नियम लागू
आवास विभाग द्वारा जारी ताज़ा गाइडलाइन में भूमि को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए थोड़े अलग नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है —
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4,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर किया जाएगा।
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10,000 से 50,000 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए प्रक्रिया उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHUDA) के माध्यम से होगी।
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50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि के लिए प्राधिकरण और शासन समिति दोनों की स्वीकृति आवश्यक होगी।
18 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, छह से बारह माह में निपटारा
नई व्यवस्था के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया 18 चरणों में पूरी होगी। अधिकारियों के अनुसार, सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया छह से बारह माह के भीतर पूर्ण हो जाएगी।
पहले जहां जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन में कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब निर्धारित समयसीमा में स्वीकृति मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
ऑनलाइन पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता और घटेगा भ्रष्टाचार
आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
अब सभी आवेदन, स्वीकृति, निरीक्षण और रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होंगी। इससे विभागीय स्तर पर होने वाली देरी और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा।
सरकार का उद्देश्य — विकास कार्यों में तेजी लाना
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नई नीति से आवासीय और वाणिज्यिक विकास परियोजनाओं में तेजी आए। जमीन के उपयोग परिवर्तन में स्पष्ट प्रक्रिया और समयसीमा तय होने से निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भूमि का उपयोग केवल नियोजन और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार ही हो।
निष्कर्ष — निवेशकों और आम नागरिकों दोनों के लिए राहत
उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी पुरानी जटिलताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से जहां आम नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सुविधा मिलेगी, वहीं राज्य में विकास कार्यों और निवेश को भी नई गति मिलेगी।
