Dehradun, September 19, 2025
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को तेज़ी से लागू करने, पारदर्शिता बनाए रखने और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित चर्चा
बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और खेल विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक शीघ्र पहुंचे, इसके लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है।
डिजिटल तकनीक से निगरानी और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की निगरानी और संचालन में आधुनिक डिजिटल तकनीक का अधिकतम प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और पारदर्शिता से कार्यों की गति बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा।
किसानों के लिए सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता
कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज़ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई के साधन सुलभ होंगे और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष गांवों को शीघ्र सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री धामी ने कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही राज्य में व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।
जनप्रतिनिधियों और जनता की भागीदारी आवश्यक
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता शासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद करने और योजनाओं की प्रगति साझा करने के निर्देश दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल
इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉ. कल्पना सैनी, विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, रेनू बिष्ट, सुरेश गढ़िया, शक्तिलाल शाह, हरीश धामी और मनोज तिवारी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव राधिका झा, नितेश झा, बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम सहित कई विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री धामी की यह समीक्षा बैठक राज्य की योजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुई। इसमें कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की गति तेज़ करने का संकल्प दोहराया गया। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से जनता तक पहुँच पाता है।
