देहरादून | 16 अक्टूबर 2026
उत्तराखंड में महिला अभ्यर्थियों और पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही वर्तमान में कार्यरत महिला आरक्षियों के समायोजन और उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा।
526 से बढ़कर 2,000 होंगे महिला आरक्षियों के पद
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में स्वीकृत 526 पदों को बढ़ाकर 2,000 करने का प्रस्ताव है। इसके तहत 1,474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की भूमिका को मजबूत करना और उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना है। सरकार का मानना है कि इससे महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के होगी व्यवस्था
इस प्रस्ताव को लेकर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। इसके अनुसार, पदों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और कुल स्वीकृत पदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी।
प्रस्ताव में वर्तमान में कार्यरत 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का प्रावधान भी शामिल है। इसके साथ ही, इन महिला पुलिसकर्मियों को भविष्य में पदोन्नति के अवसर मिल सकें, इसके लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन से संबंधित अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है।
इस कदम का उद्देश्य केवल पदों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी व्यवस्था को बेहतर बनाना भी है।
महिला पुलिसकर्मियों के लिए खुलेंगे आगे बढ़ने के अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों के पदों में वृद्धि का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
सरकार के अनुसार, इस पहल से महिला आरक्षियों के समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उनके करियर में पदोन्नति की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर भी मिलेगा।
कानून-व्यवस्था मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर सेवा अवसर उपलब्ध कराने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।
सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े उपयोगी प्रस्तावों को समय पर मंजूरी देकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलना महिला पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में पदोन्नति के अवसरों को व्यवस्थित करने की दिशा में पहल होगी। हालांकि, समायोजन और उच्चतर पदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया संबंधित प्रस्तावों और निर्धारित शर्तों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
