गैरसैंण, 9 नवंबर 2026
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर अतिथि शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी तक के फैसले शामिल हैं।
इसके अलावा किसानों, लखपति दीदियों, बिजली उपभोक्ताओं, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है।
राज्य आंदोलनकारियों और वीर जवानों को किया नमन
राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके साथ ही देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को नमन किया और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस विकसित और खुशहाल उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
विकास कार्यों और उपलब्धियों का रखा लेखा-जोखा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पिछले 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उन्होंने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अटल आयुष्मान योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली नौकरी
मुख्यमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।
पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
बलिदानी सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल बताया।
लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को किया सम्मानित
स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।
इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया।
किसानों और स्वरोजगार करने वालों को मिली आर्थिक सहायता
कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया।
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। वहीं, मशरूम हट निर्माण के लिए जगदीश सिंह को दो लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह के दौरान अलग-अलग वर्गों को राहत और सुविधाएं देने के लिए निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं।
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों को सौगात: आशा वर्करों का मानदेय भी एक दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
3. भोजन माताओं को राहत: सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में भी एक दिसंबर से बढ़ोतरी होगी।
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: लखपति दीदियों को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को अतिरिक्त मदद: जंगली जानवरों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
6. नगर पालिका क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासियों के लिए भूमि खरीद आसान होगी: उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
9. अपुणि सरकार पोर्टल होगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में अपुणि सरकार पोर्टल की व्यवस्था को और सरल बनाया जाएगा।
10. बिजली बिलों पर विलंब शुल्क में राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. दो लोक कलाकारों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोक संस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी: प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा।
13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर सुझाव देगी। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 13 घोषणाओं में कर्मचारियों के मानदेय, किसानों की आर्थिक मदद, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। खासतौर पर आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के लिए एक दिसंबर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर लागू करने और प्रदेशवासियों तक उनका लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार के सामने होगी।
