स्थान: देहरादून, उत्तराखंड | दिनांक: 9 नवंबर 2026
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों और संस्थानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, निगमों, निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में आपदा से निपटने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके तहत कर्मचारियों को आगजनी, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपात स्थितियों में बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे।
इस अभियान का उद्देश्य किसी भी आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करना और सरकारी संस्थानों को पहले से तैयार रखना है। इसी कड़ी में हर साल 28 नवंबर को राज्य में आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा।
सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की याद में 28 नवंबर को होगा आयोजन
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार ने 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं।
अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान से मिले अनुभवों को प्रदेश के हर विभाग और संस्थान तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।
17 दिनों तक टनल में फंसे रहे थे 41 श्रमिक
गौरतलब है कि 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में निर्माण कार्य के दौरान सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इसके चलते 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे। करीब 17 दिनों तक चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।
इस अभियान में विभिन्न एजेंसियों, विशेषज्ञों और बचाव दलों ने मिलकर काम किया था। इसी ऐतिहासिक सफलता की याद में अब हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है।
हर सरकारी कार्यालय में बनेगी विशेष समिति
सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में तीन से पांच सदस्यों वाली विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की जिम्मेदारी अपने-अपने कार्यालयों में मौजूद संभावित खतरों की पहचान करना होगा।
समिति मुख्य रूप से इन स्थितियों का आकलन करेगी:
कार्यालय में आग लगने या शॉर्ट सर्किट का खतरा।
भूकंप के दौरान भवन की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी के रास्ते।
बाढ़ और भूस्खलन की आशंका।
भवन के क्षतिग्रस्त या ध्वस्त होने का जोखिम।
कार्यालय परिसर में पेड़ गिरने से होने वाले संभावित नुकसान।
खतरों का निरीक्षण करने के बाद समिति बचाव और सुरक्षा के उपायों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष को सौंपेगी। इसके आधार पर संबंधित कार्यालयों में जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे।
अग्निशमन उपकरणों की भी होगी जांच
कार्यालयों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त तो नहीं हुई है और उनकी रिफिलिंग समय पर कराई गई है या नहीं।
आग लगने की स्थिति में पानी की उपलब्धता और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कर्मचारियों के मोबाइल में डाउनलोड होंगे भूदेव और सचेत ऐप
आपदा प्रबंधन की तैयारियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूदेव ऐप: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विकसित इस ऐप के माध्यम से भूकंप आने से करीब 5 से 30 सेकंड पहले तक चेतावनी मिलने की सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अवसर देना है।
सचेत ऐप: केंद्र सरकार के इस ऐप के जरिए मौसम और संभावित प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी चेतावनियां प्राप्त की जा सकती हैं। कर्मचारियों को समय रहते मौसम संबंधी अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए इसे भी मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य किया जा रहा है।
25 से 27 नवंबर तक होगी मॉक ड्रिल
आपदा प्रबंधन दिवस से पहले प्रदेशभर में 25 से 27 नवंबर के बीच मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें कर्मचारियों को वास्तविक आपदा जैसी परिस्थितियों में बचाव कार्य करने का अभ्यास कराया जाएगा।
इस दौरान भूकंप आने, आग लगने और अन्य आपात परिस्थितियों में सुरक्षित बाहर निकलने की प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसका मकसद यह है कि किसी वास्तविक घटना के समय कर्मचारी घबराने के बजाय सही कदम उठा सकें और अपनी तथा अपने साथियों की जान बचा सकें।
स्कूल-कॉलेजों में भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम
इस अभियान को केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, वन विभाग, ऊर्जा निगम और पशुपालन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों में 28 नवंबर को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ विशेष शिक्षण सत्र भी होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं को आपदा के दौरान सतर्क रहने और बचाव के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने और आपदा प्रबंधन दिवस को प्रभावी तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है। सरकार की इस पहल से कर्मचारियों और विद्यार्थियों को आपात परिस्थितियों से निपटने का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अब देखना होगा कि इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है और प्रदेश के संस्थान वास्तव में आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार हो पाते हैं।
