मानदेय बढ़ोतरी पर स्पष्ट घोषणा और शासनादेश की मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना सातवें दिन भी जारी

देहरादून। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने सहित लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा का धरना सोमवार, 9 नवंबर को सातवें दिन भी जारी रहा। संगठन ने साफ कर दिया है कि केवल आश्वासन या घोषणा के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

कई बार सरकार तक पहुंचाई गई मांगें

संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपये दिए जाने की मांग उठा रही हैं। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं।

इससे पहले 30 सितंबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मांगों पर कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय बीतने के बावजूद संगठन को सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला।

इसके बाद 2 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालकर अपना मांगपत्र सौंपा था। उस दौरान संगठन को 9 नवंबर को मांगों के संबंध में घोषणा किए जाने की बात कही गई थी।

मानदेय कितना बढ़ेगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं

संगठन का कहना है कि सोमवार को उन्हें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1 दिसंबर से बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि, मानदेय में कितनी वृद्धि होगी, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

इसी वजह से कार्यकर्ताओं ने केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक मानदेय में उचित बढ़ोतरी तय नहीं होती और सरकार की ओर से इसका शासनादेश (जीओ) जारी नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मांगें पूरी होने तक केंद्र और ऑनलाइन काम बंद

संयुक्त संगठन की बैठक में श्रीमती रेखा नेगी और श्रीमती सुशीला खत्री के नेतृत्व में प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। संगठन ने ऐलान किया है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और ऑनलाइन कार्य भी नहीं किया जाएगा।

संगठन ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद प्रदेशभर में चल रहे धरने को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जारी रखने की बात कही है।

संगठन की दो टूक—शासनादेश के बाद ही खत्म होगा आंदोलन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब वे ठोस निर्णय चाहती हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि मानदेय बढ़ोतरी की राशि तय करने और शासनादेश जारी करने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।

बैठक में सुषमा गुसाईं, गोदावरी, कीर्तना, गीता चौहान, मधु पुंडीर, तनु लंबा, रीना देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

निष्कर्ष: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर रुख साफ कर दिया है। अब आंदोलन समाप्त होने का रास्ता सरकार के ठोस फैसले और मानदेय बढ़ोतरी के शासनादेश पर निर्भर करेगा।