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सात सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, प्रदेशभर से देहरादून पहुंचीं महिलाएं, 20 नवंबर तक सचिवालय के बाहर धरने का ऐलान

स्थान: सचिवालय, देहरादून, उत्तराखंड

दिनांक: 18 नवंबर 2026

देहरादून। उत्तराखंड में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सचिवालय कूच करने पहुंचीं और सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सीएमओ कार्यालय से आगे बढ़ा आंदोलन

जानकारी के अनुसार, आशा कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय के बाहर धरना दे रही थीं। लगातार प्रदर्शन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं होने से उन्होंने आंदोलन का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया।

इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आशा कार्यकर्ता देहरादून पहुंचीं और सचिवालय के बाहर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को अधिकारियों के सामने रखा जा रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं मिला है।

सात सूत्रीय मांगों पर अड़ीं आशा कार्यकर्ता

आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के मुताबिक, उनकी सात सूत्रीय मांगें हैं, जिन पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि सीएमओ कार्यालय के बाहर शुरू किया गया धरना अब सचिवालय तक पहुंच चुका है। वे अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, ताकि लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान हो सके।

20 नवंबर तक धरना जारी रखने का ऐलान

आशा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है कि वे 20 नवंबर तक सचिवालय के बाहर अपना धरना जारी रखेंगी। उनका कहना है कि जब तक सात सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों के समाधान की दिशा में जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र किया जाएगा।

सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

दूसरी ओर, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने को देखते हुए सचिवालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की आशा कार्यकर्ताओं का सचिवालय के बाहर शुरू हुआ प्रदर्शन अब सरकार के लिए ध्यान देने वाला मुद्दा बन गया है। सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं कार्यकर्ताओं ने 20 नवंबर तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और क्या बातचीत के जरिए इस आंदोलन का समाधान निकल पाता है।

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