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देहरादून में पीआरडी जवानों का उग्र प्रदर्शन, सीएम आवास कूच के दौरान बैरियर तोड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

स्थान: मुख्यमंत्री आवास मार्ग, देहरादून, उत्तराखंड

दिनांक: 18 नवंबर 2026

देहरादून। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का गुस्सा बुधवार को राजधानी देहरादून में देखने को मिला। मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे जवानों ने रास्ते में लगाए गए पुलिस बैरियर तोड़ दिए और आगे बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान जवानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

बैरियर तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। जवानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी।

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान जवानों ने बैरियर हटाने और तोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

पुलिस और जवानों के बीच हुई झड़प

बैरियर तोड़कर आगे बढ़ रहे जवानों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पीआरडी जवानों के बीच काफी देर तक तनाव बना रहा।

लंबे समय से मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान निकालना चाहिए।

इसी सिलसिले में जवानों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का फैसला किया था। कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें पूरी करने की आवाज उठाई।

निष्कर्ष

देहरादून में पीआरडी जवानों के प्रदर्शन के दौरान बैरियर तोड़ने और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने की घटना ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे जवानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर है। फिलहाल जवानों की मांगों और आंदोलन के समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

 

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