देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में ई-वाहनों पर टैक्स माफी, भर्ती परीक्षाओं में बदलाव, पर्यटन योजनाओं की स्वीकृति और कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े लाभ जैसे विषय शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
पर्यावरण मित्रों को मिला बड़ा लाभ
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वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। इन्हें अब सरकारी सेवाओं के समकक्ष सुविधाएं मिलेंगी।
स्वच्छता और वाहन नीति में बदलाव
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उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है।
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देहरादून की सीएनजी और BS-6 सिटी बसों को ₹15 लाख तक या 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
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विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
ई-वाहनों को टैक्स से पूरी तरह छूट
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बैटरी चालित, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया है। अब केवल GST देय होगा।
भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा सुधार
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उत्तराखंड पुलिस में वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
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सभी सब-इंस्पेक्टर स्तर के पदों की परीक्षा भी統 एकसमान रूप से कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।
आयोगों में नई नियुक्तियां
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद स्वीकृत हुए हैं (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)।
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मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पदों को मंजूरी दी गई है (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को मिली रफ्तार
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बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत 4 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली:
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शेष नेत्र लोटस वॉल
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सुदर्शन चौक कलाकृति
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ट्री एंड रिवर्स कल्चर
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सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र
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पेंशन और वित्तीय सुधार
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नई पेंशन योजना (NPS) में अब ग्रेच्युटी की सुविधा भी दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में था।
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SNA अकाउंट बनाया जाएगा, अब ASTRO नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी का बयान:
“हमारी सरकार जनता की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तेजी से फैसले ले रही है। इन निर्णयों से राज्य के युवाओं, कर्मचारियों, पर्यावरण और विकास योजनाओं को गति मिलेगी।”
