रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) | 13 मार्च 2026
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा चलाया गया प्रदेशव्यापी अभियान ‘महिला आयोग आपके द्वार’ शुक्रवार को रुद्रपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अभियान के अंतिम दिन जिलाधिकारी सभागार, रुद्रपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने आयोग अध्यक्ष का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कुल 13 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा के मामलों पर सुनवाई
जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और सामाजिक योजनाओं से संबंधित समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं।
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय दिलाया जाए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
करंट से झुलसे मासूम की मदद के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित महिला ने अपने 9 वर्षीय बेटे के साथ हुई दर्दनाक घटना साझा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2024 को उनका बेटा 33,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया था।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिए कि बच्चे के इलाज के लिए तुरंत हर संभव आर्थिक और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए सहायता में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
पॉक्सो पीड़िता और महिला सुरक्षा के मामलों में सख्त निर्देश
एक अन्य मामले में एक महिला ने शिकायत की कि आरोपी की मां रास्ते में रोककर पॉक्सो पीड़िता को प्रताड़ित करती है। इस पर अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों को पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सिडकुल क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत महिला की शिकायत पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। महिला ने आरोप लगाया कि उसका देवर उसके घर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस पर आयोग ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
परिवारों को जोड़ने की प्राथमिकता
जनसुनवाई के दौरान दो ऐसे मामले भी सामने आए जो आयोग के पूर्व प्रयासों से पहले ही सुलझ चुके थे और अब दोनों परिवार सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वहीं एक अन्य पारिवारिक विवाद में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर 15 दिन का समय दिया और कहा कि “रिश्तों को बचाना और परिवारों को जोड़ना ही महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
महिलाओं तक न्याय पहुंचाने का प्रयास
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि 9 से 13 मार्च तक चला यह पांच दिवसीय अभियान उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ, जो अपनी समस्याएं लेकर देहरादून स्थित आयोग मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती थीं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और पीड़ित महिलाओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।
औद्योगिक क्षेत्रों में ICC और महिला सुरक्षा पर जोर
अभियान के समापन अवसर पर अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के सभी औद्योगिक संस्थानों और सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) सक्रिय रूप से कार्य करे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थानों में आने वाली पीड़ित महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील और सहयोगात्मक होना चाहिए। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं भी इन सुविधाओं के प्रति जागरूक हो सकें।
निष्कर्ष
‘महिला आयोग आपके द्वार’ अभियान के माध्यम से राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचकर महिलाओं की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर समाधान भी कराया। रुद्रपुर में इसके समापन के साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा।
