देहरादून | 15 नवंबर 2026
देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हुई 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मामले में आरोपी सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और बजरंग दल के बीच विवाद गहरा गया है। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था। संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच दूसरे अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया है।
एसएसपी ने एसपी ग्रामीण प्रथम को सौंपी जांच
मामले को लेकर कोतवाली पटेल नगर में दर्ज मुकदमे के संबंध में मिले एक प्रार्थना पत्र पर एसएसपी देहरादून ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम को सौंप दी है।
पुलिस की ओर से कहा गया है कि जांच में सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास घटना से जुड़ा कोई स्वतंत्र साक्ष्य, महत्वपूर्ण जानकारी या बयान है, तो वह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय में जाकर उसे प्रस्तुत कर सकता है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच किसी पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरी की जाएगी।
न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो साझा करने पर पुलिस की चेतावनी
लूट के मामले में जांच की जिम्मेदारी बदलने के साथ ही देहरादून पुलिस ने न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है।
पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा न्यायालय में चल रही कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, उसमें बदलाव करना या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है।
ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो डालने से बचने की अपील
देहरादून पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही से जुड़े वीडियो अपलोड या साझा करने से बचें।
पुलिस ने यह भी कहा है कि न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल करना या ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित करना भी उचित नहीं है। इससे न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी फैल सकती है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सीओ सदर अंकित कंडारी ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की है।
निष्कर्ष
देहरादून के 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब केवल पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद संगठनों के विरोध और निष्पक्ष जांच की मांग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। एसएसपी द्वारा जांच एसपी ग्रामीण प्रथम को सौंपे जाने के बाद अब सभी की नजरें जांच के निष्कर्ष पर रहेंगी। वहीं, न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर पुलिस की चेतावनी से साफ है कि इस मामले में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े नियमों के पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।


