देहरादून, 9 नवंबर 2026
उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को लेकर एक बार फिर 2003 का कथित मामला चर्चा में आ गया है। असम की महिला की ओर से लगाए गए पुराने आरोपों पर हरक सिंह रावत ने सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में उनकी डीएनए जांच करानी है तो वह न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि निष्पक्ष जांच में यदि वह जरा भी दोषी पाए गए तो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे।
न्यायालय की निगरानी में डीएनए जांच कराने की मांग
हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पूरी करवानी चाहिए, जो लंबे समय से प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद सरकार चाहे तो वर्ष 2003 के मामले की भी जांच करा सकती है।
उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सीबीआई भी केंद्र की एजेंसी है, ऐसे में उन्हें आशंका है कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि यदि उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पूरी प्रक्रिया न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।
हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा कि अगर निष्पक्ष जांच में वह 0.1 प्रतिशत भी दोषी साबित होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उनके मुताबिक, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
23 साल बाद दोबारा उठे मामले पर छवि खराब करने का आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में भी इस प्रकरण को लेकर उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से काफी परेशान किया गया था। अब करीब 23 साल बाद उसी मामले को फिर से सामने लाकर उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में किसी भी व्यक्ति पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना इतना आसान हो गया है? उनका कहना है कि आरोप लगाने वालों को भी अपनी बातों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
हरक सिंह रावत ने इस पूरे घटनाक्रम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले को दोबारा उछाला जा रहा है।
क्या है 2003 का पूरा मामला?
दरअसल, असम की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2003 में जब वह करीब 16 साल की थी, तब उसने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया था। महिला का दावा है कि उसके बच्चे के पिता हरक सिंह रावत हैं।
इस मामले के सामने आने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। हरक सिंह रावत के अनुसार, जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी और अदालत ने भी उन्हें निर्दोष माना था।
अब लगभग 23 साल बाद महिला के दोबारा सामने आने और पुराने आरोपों को फिर से उठाने के बाद उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। महिला के आरोपों पर हरक सिंह रावत ने एक बार फिर जांच की चुनौती देते हुए अपनी बेगुनाही का दावा किया है।
धामी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी साधा निशाना
हरक सिंह रावत ने इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर गंभीरता से कार्रवाई करने के बजाय दूसरे मामलों को अधिक तवज्जो दे रही है।
उन्होंने प्रदेश की शराब नीति पर सवाल उठाने के साथ ही एक कैबिनेट मंत्री के पारिवारिक विवाद में सामने आए 210 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े आरोपों और एक अन्य कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का भी जिक्र किया।
हरक सिंह रावत का कहना है कि वह लगातार सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में पुराने मामले को फिर से चर्चा में लाना जनता का ध्यान मौजूदा सवालों से हटाने की रणनीति हो सकती है।
निष्कर्ष
वर्ष 2003 का मामला 23 साल बाद एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक ओर महिला की ओर से पुराने आरोप दोहराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग करते हुए राजनीति छोड़ने तक की चुनौती दे दी है। अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
