तारीख: 27 नवंबर 2025
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ सम्पन्न हुई। कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा हुई और अधिकांश को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। इन निर्णयों का प्रभाव राज्य के शहरी विकास, महिला सुरक्षा, रोजगार ढांचे और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर व्यापक रूप से पड़ेगा।

देहरादून नियो मेट्रो परियोजना को कैबिनेट की सहमति

देहरादून शहर के लिए प्रस्तावित नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को मंत्रिमंडल ने औपचारिक मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव और परामर्श भी इस परियोजना में शामिल किए जाएंगे।

नियो मेट्रो के लागू होने से—

दून शहर में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा
जाम की समस्या कम होगी
पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी

पर्यावरण संरक्षण का लेखा-जोखा सदन में पेश होगा

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभागों का विस्तृत प्रतिवेदन आगामी सदन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
यह रिपोर्ट राज्य में पर्यावरणीय सुधार, संरक्षण कार्यों और वन्यजीव सुरक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करेगी।

अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित

न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद सृजित करने का फैसला लिया है।
इसके साथ अभियोजन विभाग में कुछ और पदों के पुनर्गठन और गठन को भी मंजूरी मिली।

महिला कर्मकारों के लिए बड़ा निर्णय

श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने महिला कर्मकारों के लिए कार्य समय से जुड़ा अहम निर्णय लिया है—

अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, बशर्ते—

उनकी लिखित सहमति ली जाए
नियोक्ता उन्हें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें

राज्य सरकार के अनुसार यह कदम महिला कर्मचारियों के रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, खासकर BPO, होटल, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों में।

दुकान एवं आस्थापन अधिनियम में संशोधन

दुकान और आस्थापन अध्यादेश की तीन धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत—

छोटे प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी
बड़े प्रतिष्ठानों पर नए नियम लागू होंगे
श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठेगा

शिक्षा विभाग में पुनः परीक्षण का निर्णय

शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ पुराने विवादित मामलों पर पुनः परीक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिनमें—

काशीपुर के उदयराज इंटर कॉलेज का मामला
चयन प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े लंबित मामले
अतिरिक्त वेतन वृद्धि से संबंधित फाइलें शामिल हैं

इन मामलों के समाधान के लिए विभाग विस्तृत जांच के बाद नई रिपोर्ट पेश करेगा।

ऊर्जा विभाग का 2022–23 प्रतिवेदन सदन पटल पर

ऊर्जा विभाग की ओर से प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन (2022–23) को कैबिनेट ने सदन पटल पर रखने की स्वीकृति दी।
यह रिपोर्ट राज्य की विद्युत उत्पादन, वितरण, चुनौतियों और विकास योजनाओं की स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी।

निष्कर्ष

बुधवार को हुई यह कैबिनेट बैठक न केवल शहरी विकास, परिवहन और महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, बल्कि न्याय और शिक्षा विभाग में भी नए सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।

देहरादून नियो मेट्रो जैसी प्रमुख परियोजना को मंजूरी मिलना राजधानी की संरचना में बड़ा बदलाव लाएगा, वहीं महिला कर्मकारों को रात में काम करने की स्वतंत्रता देने का निर्णय रोजगार और अवसरों की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार के इन फैसलों से प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से उत्तराखंड को नई गति मिलने की उम्मीद है।