देहरादून, उत्तराखंड | 14 मई 2026
उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के बीच राज्य सरकार की ‘वन डे नो व्हीकल’ पहल अब चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सप्ताह में एक दिन लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को अपनाएं, तो इसका सीधा फायदा पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देगा।
तेजी से बढ़ रहे वाहन बने चिंता का कारण
उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ हवा और शांत वातावरण के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन अब राज्य में वाहनों की बढ़ती संख्या पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण आम समस्या बन चुके हैं।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 35 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है। अकेले करीब 20 लाख बाइक और स्कूटर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जबकि लगभग 6 लाख कारें भी रोजाना यातायात का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा टैक्सी, बसें और भारी मालवाहक वाहन अलग हैं।
चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन में बढ़ता है दबाव
विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों से निकलने वाला धुआं लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है, जिससे प्रदूषण तेजी से बढ़ता है।
देहरादून जैसे शहरों में पिछले कुछ वर्षों में वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय ट्रैफिक का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि कई इलाकों में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है।
‘नो व्हीकल डे’ से हजारों लीटर ईंधन की बचत संभव
पर्यावरणविद् एवं वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा का मानना है कि यदि सप्ताह में एक दिन प्रभावी ढंग से ‘नो व्हीकल डे’ लागू किया जाए तो हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत की जा सकती है।
उनके अनुसार इससे कार्बन डाइऑक्साइड, पीएम 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषकों के उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषण पुराने डीजल वाहनों, भारी ट्रकों और बड़ी संख्या में चलने वाले दोपहिया वाहनों से होता है।
सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने पर जोर
उत्तराखंड के भौगोलिक और पर्यावरणीय हालातों पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे विशेषज्ञ जय सिंह रावत का कहना है कि केवल वाहन बंद करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है।
उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों में इलेक्ट्रिक बसें, साझा टैक्सी सेवा और साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि लोग निजी वाहन छोड़ने के लिए प्रेरित हों। स्कूलों में साझा वैन व्यवस्था और कार पूलिंग मॉडल को भी बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।
स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा प्रदूषण का असर
हरिद्वार के वरिष्ठ चिकित्सक केके त्रिपाठी के अनुसार वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है।
उन्होंने बताया कि बच्चों और बुजुर्गों में सांस, एलर्जी, फेफड़ों और हृदय रोगों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है।
डॉक्टरों का मानना है कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए पैदल चलने की आदत डालें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की हवा पहले से अधिक स्वच्छ हो सकती है।
जनता की भागीदारी के बिना सफल नहीं होगी पहल
विशेषज्ञों का कहना है कि ‘वन डे नो व्हीकल’ केवल सरकारी आदेश बनकर सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी सबसे जरूरी होगी। यदि सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और स्कूलों में भी इसे गंभीरता से लागू किया जाए तो इसका बड़ा सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और प्राकृतिक राज्य के लिए ‘नो व्हीकल डे’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की पहल माना जा रहा है। यदि समय रहते लोग जागरूक नहीं हुए, तो पहाड़ों की स्वच्छ हवा और प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदूषण की चपेट में आ सकती है। ऐसे में यह पहल आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
