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बिहार SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: आधार- वोटर ID नागरिकता के प्रमाण नहीं, EC बोले- ड्राफ्ट सूची की गड़बड़ियां सुधारी जाएंगी

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025 बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर जारी विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, इनके साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी…

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बड़ी खबर: मुरादाबाद में 70 वर्षीय सौतेले नाना पर नाबालिग नातिन से दुष्कर्म का गंभीर आरोप – बेटी को जन्म देने के बाद आरोपी ने उसे गोद दे दी

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश — 10 अगस्त 2024 मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहाँ एक 70 वर्षीय वृद्ध ने अपनी 15 वर्षीय नातिन के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। यह मामला समाज में खलबली मचा रहा है, क्योंकि आरोपी ने नाबालिग को…

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ग्रेटर नोएडा में डे केयर में हैवानियत: 15 माह की बच्ची को थप्पड़, पटका और काटा; नाबालिग सहायिका बाल सुधार गृह भेजी, संचालिका लापता

तारीख: 11 अगस्त 2025 स्थान: ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी के एक डे केयर में 15 माह की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग सहायिका को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि डे केयर…

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EC बनाम राहुल गांधी: ‘शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं? यह उनका डेटा है, मेरा नहीं’ — राहुल गांधी का चुनाव आयोग को दो टूक जवाब

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की ओर से ‘वोट चोरी’ विवाद में शपथपत्र पर हस्ताक्षर की मांग पर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, “मैं शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं? यह उनका (चुनाव आयोग का) डेटा है,…

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लोकसभा में महज 3 मिनट में पास हुआ नया आयकर विधेयक, 63 साल पुराने कानून की जगह लेगा

नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025 — संसद के मानसून सत्र में सोमवार को एक ऐतिहासिक और तेज़ घटनाक्रम देखने को मिला। आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025, जो 63 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए लाया गया है, लोकसभा में बिना किसी बहस के सिर्फ तीन मिनट में पारित हो गया। यह विधेयक…

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पत्रकारों से सूत्र पूछने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट

कानून व्यवस्था सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश*न्यायमूर्ति *धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाई…

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