देहरादून | 6 नवंबर 2026
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के साथ ही मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में तैनात रहने वाले कर्मचारियों के वोट डालने की व्यवस्था पर भी काम शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय में निर्वाचन आयोग की ओर से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले ऐसे कर्मचारियों की पहचान कैसे की जाए, जो अपनी जिम्मेदारियों के कारण निर्धारित मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि उनकी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
सभी विभागों से मांगी जाएगी पात्र कर्मचारियों की सूची
बैठक के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की प्रमाणित सूची जल्द तैयार कर निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जिनकी चुनाव के दिन ड्यूटी लगने के कारण सामान्य मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने की संभावना नहीं होगी। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले किसी भी पात्र कर्मचारी को मतदान के अधिकार से वंचित न रहना पड़े।
पुलिस से लेकर बिजली और स्वास्थ्य विभाग तक होंगे शामिल
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगदंडे ने बैठक में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रत्येक विभाग की अहम भूमिका होती है। चुनाव के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, जल संस्थान, सड़क, परिवहन, दूरसंचार और आपदा प्रबंधन सहित कई विभागों के कर्मचारी लगातार सेवाएं देते हैं।
उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। ऐसे में उनके मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखना भी निर्वाचन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों को अपने यहां पात्र कर्मचारियों का सही और सत्यापित विवरण तैयार करना होगा।
विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी
बैठक में अधिकारियों को एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। सभी संबंधित विभागों को अपने मुख्यालय स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
नोडल अधिकारी डाक मतपत्र से मतदान करने वाले कर्मचारियों से संबंधित पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारियों की सूची समय पर तैयार हो, सभी जानकारियां सही दर्ज की जाएं और डाक मतपत्र से जुड़ी औपचारिकताएं तय समयसीमा के भीतर पूरी हों।
कर्मचारियों का पूरा विवरण दर्ज करना होगा
निर्वाचन विभाग ने सूची तैयार करने के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा है। कर्मचारियों का नाम, पदनाम, संबंधित कार्यालय, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र और संपर्क विवरण जैसी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करनी होंगी।
इसके साथ ही विभागों को अपने कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में समय रहते जानकारी देनी होगी, जिससे अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो।
मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी रहेगा जोर
निर्वाचन विभाग की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें, इसके लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन विभाग ने शुरुआती स्तर पर व्यवस्थाएं मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा सुनिश्चित करने की तैयारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब संबंधित विभागों से मिलने वाली कर्मचारियों की सूची और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद आगे की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। इसका मकसद चुनावी ड्यूटी और मतदान के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
