देहरादून, 3 जून 2026
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सेविका/मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड ने बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर लंबित मानदेय का भुगतान जल्द करने की मांग की। संगठन का आरोप है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से पिछले चार माह तथा राज्य सरकार की ओर से पिछले दो माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।
संगठन ने बताया कि कई स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों के संचालन के लिए मोबाइल रिचार्ज, भवन किराया, ढुलाई और अन्य आवश्यक खर्च भी अपनी जेब से वहन करने पड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार मानदेय न मिलने से कार्यकर्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
ज्ञापन में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 10 दिनों के भीतर लंबित मानदेय जारी नहीं किया गया तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों पर ताले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संगठन ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी।
निष्कर्ष
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके।
