देहरादून, 22 अक्टूबर 2026
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच अंकों की छूट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
इसके साथ ही कैबिनेट ने लगभग 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। आगामी विधानसभा सत्र में इस बजट को पेश किया जाएगा। बैठक सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और राम सिंह कैड़ा उपस्थित नहीं रहे।
निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना
धामी कैबिनेट ने राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता देना है।
योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को राहत पहुंचाने की दिशा में कदम उठाया गया है। हालांकि, योजना के तहत सहायता की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी अलग से जारी किए जाने पर स्पष्ट होगी।
दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में पांच अंकों की छूट
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य उनकी शैक्षणिक प्रगति को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के अवसरों को अधिक समावेशी बनाना है।
SC-ST विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का दायरा बढ़ा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है।
आय सीमा में चार गुना वृद्धि होने से अब पहले की तुलना में अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हो सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इनमें आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय शामिल हैं।
इन संस्थानों की स्थापना से राज्य में उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने, पाठ्यक्रमों और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आगे की औपचारिकताओं के बाद स्पष्ट होगी।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदक विजेताओं को मुफ्त बस यात्रा
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और उनकी प्रतिभा निखारने में मदद मिलने की उम्मीद है।
धामी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, प्रशासन और कानून से संबंधित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
1. उरेडा के ढांचे का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी गई।
2. बालिका आवासीय विद्यालय का उन्नयन: ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर सहमति बनी।
3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा नियम: बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
4. स्टांप मामलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट: स्टांप से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना को स्वीकृति दी गई।
5. सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी: राज्य में सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दोनों के कार्यों को एक ही स्वीकृति से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
6. जौनसारी नाम में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
7. समान नागरिक संहिता में संशोधन: समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों में मौजूद लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई।
8. पीएम पोषण योजना के लिए केंद्रीय किचन: अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
9. विधि संशोधन विधेयक: उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई।
10. विभागीय लेखा निदेशालय का पुनर्गठन: निदेशालय विभागीय लेखा के ढांचे में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
11. डायट के ढांचे में बदलाव: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
12. साहसिक पर्यटन को बढ़ावा: राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
13. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
इन फैसलों के अतिरिक्त बैठक में प्रशासनिक ढांचे और विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।
₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख निर्णय लगभग 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी देना रहा। इस बजट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट के जरिए वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्चों और आवश्यकताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।
सरकार के सामने इस बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों की जरूरतों और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था करने की चुनौती रहेगी। बजट पेश होने के बाद इसके मदवार प्रावधानों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एकल महिलाओं के लिए सम्मान योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत, SC-ST छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की आय सीमा में बढ़ोतरी और खिलाड़ियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा जैसे फैसले खास रहे।
करीब 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट की मंजूरी के साथ सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र की वित्तीय तैयारियों को भी आगे बढ़ाया है। अब इन निर्णयों का वास्तविक लाभ संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्रता नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं पर नजर रहेगी।
